Friday, April 12, 2024
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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मार्च में 4% डीए बढ़ोतरी का मिलेगा तोहफा!

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार मार्च महीने में डीए बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए में बढ़ोतरी की थी।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Updated on: February 26, 2024 9:40 IST
DA Hike - India TV Paisa
Photo:FILE महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी

देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। उनका इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल, सरकार अगले महीने यानी मार्च में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर तय किया जाता है।

अक्टूबर 2023 के बाद नहीं हुई है बढ़ोतरी 

डीए में बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक होगी। अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने आखिरी बार सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उस चार फीसदी बढ़ोतरी के साथ डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया था। 

महंगाई के आधार पर डीए में वृद्धि 

सरकार देश की महंगाई दर के आधार पर डीए बढ़ोतरी का फैसला लेती है। डीए और डीआर वृद्धि वित्तीय वर्ष के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि से निर्धारित होती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिसंबर 2023 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार नए साल के दिन से अपने सभी कर्मचारियों को डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी देगी।

इतने लाख कर्मचारियों को मिला फायदा

डीए में बढ़ोतरी के फैसले से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था। इससे पहले, अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। 2022-2023 के लिए, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिए ₹7,000 की सीमा निर्धारित की थी।

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