अदाणी ग्रुप के लिए श्रीलंका से राहत की खबर आई है। श्रीलंका सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने मन्नार और पूनरी जिलों में अदाणी ग्रीन एनर्जी की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की है। सरकार ने साथ ही कहा कि परियोजनाओं को रद्द करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार के प्रवक्ता नलिंदा जयथिस्सा ने साफ किया कि सरकार ने 2023 में पिछले प्रशासन के साथ बातचीत में तय बिजली खरीद कीमतों के आधार पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, मन्नार और पूनरी परियोजनाओं को रद्द करने का कोई निर्णय नहीं हुआ, बल्कि उनकी समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है, और समीक्षा पूरी होने के बाद, हम यह तय करेंगे कि क्या बदलाव किए जाने की जरूरत है।
फैसले की आलोचना हुई थी
उन्होंने कहा कि इस फैसले की आलोचना हुई थी, क्योंकि स्थानीय बोलीदाताओं ने कथित तौर पर कम यूनिट मूल्य की पेशकश की थी। जयथिस्सा ने कहा, हम प्रस्तावित कीमतों से सहमत नहीं हैं। ऐसे में पिछले मूल्य निर्धारण समझौते को रद्द कर दिया गया, और समिति को इसमें संशोधन का काम सौंपा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अदाणी समझौते के खिलाफ पांच अदालती मामले लंबित हैं, जिनमें से ज्यादातर पर्यावरण संगठनों ने दायर किए हैं।
अदाणी ग्रुप ने खबरों का खंडन किया था
इससे पहले अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के साथ बिजली खरीद सौदे को रद्द करने की खबरों का खंडन किया था और इसे "झूठा और भ्रामक" बताया था। इसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अमेरिकी अभियोग के बावजूद परियोजनाएं अभी भी जारी हैं। अडानी समूह ने एक बयान में कहा, "मन्नार और पूनरी में अडानी की 484 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को रद्द करने की खबरें झूठी और भ्रामक हैं। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परियोजना को रद्द नहीं किया गया है।"
