बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना के गर्दनीबाग में राज्य का पहला टेक पार्क डेवलप करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) से साथ समझौता (MoU) करने को मंजूरी दी गई। सरकार को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से 5000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और 100 से ज्यादा कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी। बिहार सरकार के I-T डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के तहत नामांकन के आधार पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड का चयन करने की स्वीकृति प्रदान की है।
IT, ITES और ESDM सेक्टरों में निवेश आकर्षित करेगा प्रोजेक्ट
इसके साथ ही विभाग और कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करने की भी मंजूरी दी गई है। सरकार के अनुसार, गर्दनीबाग टेक पार्क पटना में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं (ITES) के इकोसिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे राजधानी में आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलने और अन्य महानगरों की तर्ज पर तकनीकी और कारोबारी गतिविधियों का विस्तार होने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट IT, ITES और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ESDM) सेक्टरों में निवेश आकर्षित करने में भी सहायक होगी।
टेक पार्क में 100 से ज्यादा कंपनियों के निवेश करने की संभावना
सरकार को उम्मीद है कि बिहार आईटी पॉलिसी, 2024 और बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी, 2026 के तहत टेक पार्क के विकास से निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। बयान के मुताबिक, टेक पार्क में 100 से ज्यादा कंपनियों के निवेश करने की संभावना है। इससे 5000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य में ही रोजगार के बेहतर मौके उपलब्ध कराना और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन को कम करना है।
दरभंगा एयरपोर्ट के पास डेवपल होगा लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब
मंत्रिमंडल ने दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब डेवलप करने के लिए 49.9973 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को 225 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इससे पहले 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 138 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। भूमि मुआवजे की गणना में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त राशि को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से मिथिलांचल और उत्तर बिहार के कृषि उत्पादों को हवाई मार्ग से देश के अन्य राज्यों और विभिन्न बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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