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Budget 2025: सोना-हीरा पर GST घटाकर 1% करने की मांग, ज्वैलरी की कीमत कम करने में मिलेगी

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Jan 07, 2025 08:57 pm IST,  Updated : Jan 20, 2025 04:54 pm IST

बजट में स्वर्ण मौद्रीकरण योजना में भी सुधार की मांग की गई है। उद्योग जगत का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था में बेकार पड़े घरेलू सोने को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। इस प्रकार हमें आत्मनिर्भर बनने और सोने का कम आयात करने में मदद मिलेगी।

Finance Minister Nirmala Sitharaman- India TV Hindi
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Image Source : PTI

Budget 2025: आम बजट की तैयारी चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। बजट से पहले अलग-अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग वित्त मंत्री से मिलकर अपनी मांग रख रहे हैं। इसी कड़ी में रत्न और आभूषण सेक्टर ने वित्त मंत्री से आगामी बजट में उद्योग पर लागत का बोझ कम करने के लिए राजस्व पर माल एवं सेवा कर (GST) को घटाकर 1% करने का आग्रह किया है। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने मंगलवार को बयान में कहा, हम टैक्स को युक्तिसंगत बनाने और कारोबार को समर्थन देने के लिए वित्त की उपलब्धता चाहते हैं। 

सोने की कीमत कम करने में मिलेगी मदद

उन्होंने कहा कि सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ जीएसटी की मौजूदा दर उद्योग और अंतिम ग्राहकों के लिए बोझ बनती जा रही है। रोकड़े ने कहा कि इसलिए, जीजेसी आगामी बजट में जीएसटी को मौजूदा तीन प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का आग्रह कर रही है, जिससे कंप्लायंस को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि टैक्स में कमी से उपभोक्ताओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामर्थ्य बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि औपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि करके राजस्व संग्रह में सुधार किया जा सकेगा। उद्योग के शीर्ष निकाय ने कहा कि प्रयोगशाला में बनाए गए हीरों के लिए रियायती जीएसटी दर लागू करने की आवश्यकता है, ताकि प्राकृतिक हीरों की तुलना में उनके टिकाऊ और लागत प्रभावी गुणों को पूरी तरह से पहचाना जा सके। 

अभी हीरा पर लगता है 3% जीएसटी 

वर्तमान में, प्राकृतिक और प्रयोगशाला में उगाए गए दोनों ही हीरों पर एक ही जीएसटी दर लागू है। जीजेसी ने सरकार से एक समर्पित मंत्रालय बनाने और राज्यवार नोडल कार्यालयों और विशेष रूप से आभूषण क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करने का आग्रह किया। जीजेसी के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता ने कहा, हम सरकार से आभूषणों के लिए ईएमआई पर विचार करने का अनुरोध करते हैं, जो उद्योग की लंबे समय से मांग रही है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना में भी सुधार की आवश्यकता है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में बेकार पड़े घरेलू सोने को बाहर निकालने की क्षमता है और इस प्रकार हमें आत्मनिर्भर बनने और कम आयात करने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री सीतारमण से मिले उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट-पूर्व परामर्श के सिलसिले में मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि सीतारमण के नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में यह मुलाकात 30 मिनट से अधिक समय तक चली और ‘सौहार्दपूर्ण’ रही। वित्त मंत्री एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस सिलसिले में वह विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रही हैं। दो महीनों के भीतर दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद अब्दुल्ला ने नवंबर में भी सीतारमण से मुलाकात की थी। 

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