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Budget 2026: छात्राओं के लिए बजट में हुआ बड़ा ऐलान, देश के हर शहर में ये काम कराएगी सरकार

 Published : Feb 01, 2026 12:05 pm IST,  Updated : Feb 01, 2026 04:24 pm IST

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश करते हुए आज कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने देश की करोड़ों छात्राओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है।

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बजट में छात्राओं के लिए हुआ बड़ा ऐलान। Image Source : PTI/ANI

Budget 2026: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 को पेश किया है। बजट में उन्होंने ऐलान किया है कि सरकार की ओर से देश के प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करवाई जाएगी। बता दें कि भारत में वर्तमान में 700 से भी ज्यादा जिले हैं।

पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए भी ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में केंद्रीय बजट को पेश करते हुए पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और निदान प्रयोगशालाओं के लिए ऋण-आधारित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने जरात के जामनगर में स्थित आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक्स केंद्रों के आसपास स्थित पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप को सहायता प्रदान करेगी।

टियर 2-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रहेगा

इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। इसके अलावा भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव भी किया गया है।

केंद्रीय बजट 2026-27 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि GDP के मुकाबले कर्ज़ का अनुपात GDP का 55.6% रहने का अनुमान है। वहीं, उन्होंने 2026-27 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव भी किया गया है।"

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