डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से घबराया कनाडा, अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने का फैसला रद्द

अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए दुनिया के अलग-अलग देशों को अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने कनाडा को धमकी देकर एक बार फिर अपना काम निकालने में सफलता हासिल कर ली है। दरअसल, कनाडा अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स (DST) लगाने जा रहा था, जो सोमवार से ही लागू होने वाले थे। लेकिन, ट्रंप ने शुक्रवार को कनाडा के इस फैसले को अमेरिका पर सीधा और स्पष्ट हमला करार देते हुए कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को बंद करने की घोषणा की थी।

अमेरिका के साथ फिर शुरू हुई व्यापार वार्ता

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनके अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने की योजना को रद्द करने के बाद अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता बहाल हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि वे कनाडा के अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स जारी रखने तक उसके साथ व्यापार वार्ता को निलंबित कर रहे हैं। कनाडा सरकार ने कहा कि व्यापार समझौते की उम्मीद के साथ कनाडा डिजिटल सेवा कर को रद्द कर रहा है।

कार्नी और ट्रंप ने दोबारा बातचीत के लिए जताई सहमति

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, कार्नी और ट्रंप ने वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। कार्नी ने एक बयान में कहा, ‘‘ ये घोषणा निर्धारित 21 जुलाई, 2025 की समयसीमा के तहत इस वार्ता का शुरू करने में मदद करेगी। ये समयसीमा इस महीने G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में तय की गई थी।’’ कार्नी ने मई में अमेरिका में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय वाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी। इसके बाद ट्रंप जी7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा आए थे। इस दौरान कार्नी ने कहा था कि कनाडा और अमेरिका ने व्यापार वार्ता के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है।

भारी टैरिफ में ढील देने पर चर्चा

कनाडा और अमेरिका, अमेरिका के पड़ोसी देश से आने वाले सामानों पर ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ में ढील देने पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप ने स्टील और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। साथ ही उन्होंने मोटर व्हीकल और उसके पार्ट्स पर 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है। ज्यादातर देशों से इंपोर्ट पर 10 प्रतिशत का मूल शुल्क भी लगाया गया है। हालांकि, नई टैक्स बढ़ोतरी को अमेरिका ने 90 दिन के लिए टाल दिया था। ये अवधि 9 जुलाई को खत्म हो रही है जिसके बाद अमेरिका टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकता है। 

पीटीआई इनपुट्स के साथ