DONALD TRUMP

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (करीब 86 लाख रुपये) की भारी फीस लगाने वाले फैसले को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है।

भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेएन के बीच पिछले साल जुलाई में एक व्यापार समझौता हुआ था, जिसके तहत ज्यादातर वस्तुओं पर 15 प्रतिशत टैरिफ की लिमिट तय की गई थी।

अमेरिका और यूरोपीय यूनियन यानी EU के बीच जुलाई 2025 में एक समझौाता हुआ था। इसके मुताबिक, ज्यादातर वस्तुओं पर 15 प्रतिशत टैरिफ लागू किया गया था। बाद में यह 10 प्रतिशत आ गया था।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, यह नाकाबंदी सोमवार सुबह 10 बजे (ईटी) से लागू हो सकती है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत 4.12 डॉलर प्रति गैलन पहुंच गई है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से 38% बढ़ चुकी है।

बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 2946.32 अंकों (3.95 प्रतिशत) की तेजी के साथ 77,562.90 अंकों पर बंद हुआ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने निवेशकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

अमेरिकी डॉलर पर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर जोड़ने का यह फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि आने वाले समय में राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का केंद्र भी बन सकता है। 1914 से अब तक ट्रेजरी सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों के हस्ताक्षर नोटों पर छपते रहे हैं।

सोमवार को सेंसेक्स 1836.57 अंकों (2.46 प्रतिशत) की भारी गिरावट के साथ 72,696.39 अंकों पर और निफ्टी 601.85 अंक (2.60 प्रतिशत) टूटकर 22,512.65 अंकों पर बंद हुआ था।

एनालिस्ट्स ने कहा कि ईरान की एनर्जी इंफ्रा पर संभावित हमलों को रोकने के अमेरिका के फैसले के बाद भू-राजनीतिक तनाव कम होने के बाद तेज बदलाव आया है। वैश्विक बाजारों में भी कच्चे तेल कीमतों में गिरावट देखी गई।

ये आंकड़ा अभी अधूरा है और जैसे-जैसे मोबिलाइजेशन, हथियारों की भरपाई और लंबे ऑपरेशन का खर्च साफ होगा, जिससे अमेरिका के खर्च तेजी से बढ़ने की संभावना है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दी है। उन्होंने भारत, चीन, यूरोपीय संघ और अन्य 16 प्रमुख देशों पर नई व्यापार जांच शुरू कर दी है। यह कदम अमेरिका में टैरिफ दबाव बढ़ाने और घरेलू विनिर्माण को सुरक्षा देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का रिफाइनिंग नेटवर्क काफी पुराना हो चुका है। कई रिफाइनरी दशकों पुरानी हैं और हाल के वर्षों में मांग में बदलाव तथा कड़े पर्यावरणीय नियमों के कारण कुछ संयंत्र बंद भी हो चुके हैं।

9 मार्च को तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया था और यह 119.50 डॉलर प्रति बैरल तक चला गया था। हालांकि जानकार का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में भी काफी उतार-चढ़ाव रह सकता है।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा हुई थी।

ट्रंप ने अपने आदेश में आगे कहा कि भारत ने ये स्पष्ट किया है कि वो अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा और हाल में अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है।

एक साल तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में सफल रहे।

मंगलवार को सुबह 11.25 बजे तक बाजार की प्रमुख कंपनियों में शामिल अडाणी एंटरप्राइज़ेस के शेयर सबसे ज्यादा 10.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रहे थे।

अमेरिका की कृषि सचिव ब्रुक रॉलिन्स ने अमेरिकी किसानों के लिए एक बार फिर काम करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया।