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उड़द के शुल्क मुक्त आयात की डेडलाइन बढ़ी, सरकार ने दी अब इस तारीख तक राहत

 Published : Mar 11, 2025 11:17 am IST,  Updated : Mar 11, 2025 11:29 am IST

म्यांमार भारत को उड़द का मुख्य निर्यातक देश है। इसके अलावा, भारत सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील से उड़द का आयात करता है।

सरकार के इस फैसले से घरेलू बाजारों में कमोडिटी की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी।- India TV Hindi
सरकार के इस फैसले से घरेलू बाजारों में कमोडिटी की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। Image Source : FREEPIK

सरकार ने उड़द के शुल्क मुक्त आयात को एक और साल के लिए 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने इस फैसले को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक, शुल्क मुक्त आयात का प्रावधान पहले इस साल मार्च के आखिर तक लागू था। आपको बता दें, म्यांमार भारत को उड़द का मुख्य निर्यातक देश है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटफिकेशन में कहा है कि उड़द की मुक्त आयात नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस कदम से घरेलू बाजारों में कमोडिटी की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

पीली मटर के लिए तीन महीने बढ़ाई

उड़द के अलावा, पीली मटर के लिए भी ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट पॉलिसी 28 फरवरी, 2025 से बढ़ाकर अब 31 मई, 2025 तक कर दिया गया है ताकि व्यापारी अपडेटेड शर्तों के तहत पीली मटर का स्वतंत्र रूप से आयात कर सकें।

कितना रहा है आयात

खबर के मुताबिक, इस वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान आयात 601. 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इस मूल्य में से, म्यांमार से 549 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनाज आयात किया गया। आयात 2023-24 में 663. 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा (म्यांमार से 646. 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर)। म्यांमार के अलावा, भारत सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील से उड़द का आयात करता है। बीते साल भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा उड़द उत्पादक

पिछले वित्त वर्ष में भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.74 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2022-23 में यह 1.76 अरब अमेरिकी डॉलर था। व्यापार घाटा म्यांमार के पक्ष में है। उड़द के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उड़द उत्पादक और उपभोक्ता है।

सरकार की तरफ से उड़द के लिए आयात नीति को आगे बढ़ाने के फैसले से कीमतों में स्थिरता आने और घरेलू बाजार में पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित होने में मदद मिलेगी। दालें भारत की खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरकार मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए अक्सर आयात नीतियों को एडजस्ट करती है।

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