किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिये लिए गए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए तीन लाख रुपये तक के कम समय के कर्ज के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है। भाषा की खबर के मुताबिक, इस योजना के तहत किसानों को सात प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर लोन मिलता है। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को तीन प्रतिशत सालाना की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।
लोन देने वाली संस्थाओं को ब्याज सहायता की दर
खबर के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इसका यह भी अर्थ है कि उपरोक्त मुताबिक, समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार प्रतिशत सालाना की दर से अल्पकालिक फसल लोन और या पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित संबद्ध गतिविधियों के लिए शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा। एक सर्कुलर में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोन देने वाली संस्थाओं को ब्याज सहायता की दर 2024-25 के लिए 1.5 प्रतिशत होगी।
छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध होगा
रिजर्व बैंक ने कहा कि किसानों की घबराहटपूर्ण बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पादों को गोदामों में संग्रहीत करने को प्रोत्साहित करने के लिए केसीसी के तहत ब्याज छूट का लाभ फसल की कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध होगा। रिजर्व बैंक परिपत्र में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, उस वर्ष के लिए लागू ब्याज छूट दर पुनर्गठित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे पुनर्गठित कर्ज पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी।
