औद्योगिक और नागरिक ड्रोन के लिए अलग पॉलिसी पर काम कर रही सरकार, इंडस्ट्री को होगा फायदा

सरकार औद्योगिक और नागरिक इस्तेमाल में उपयोग होने वाले ड्रोन को लेकर एक नई पॉलिसी पर काम कर रही है। नागर विमानन सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम ने मंगलवार को कहा कि सरकार नागरिक तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन के वास्ते एक अलग नियामक ढांचा बनाने पर विचार करेगी। 

ड्रोन पर रहेगा जोर

नई पॉलिसी लाने के साथ उन्होंने ड्रोन परिवेश तंत्र के स्वदेशी विकास की वकालत की और इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ड्रोन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्नत वायु परिवहन को आगे बढ़ाने के प्रयास करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ड्रोन के नियमों के संदर्भ में ‘‘बहुत कुछ किया गया है और अभी बहुत कुछ किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि मंत्रालय नागरिक तथा औद्योगिक ड्रोन के लिए एक अलग नियामक ढांचा बनाने पर विचार कर रहा है। ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना सितंबर 2021 में अधिसूचित की गई थी। 

भारतीय निर्मताओं को प्रोत्साहित कर रही सरकार

ड्रोन और ड्रोन घटकों के भारतीय विनिर्माताओं के लिए मूल्य संवर्धन तथा कुछ अन्य शर्तों के आधार पर 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान दिया जा रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित सम्मेलन में वुमलुनमंग वुअलनाम ने कहा कि योजना सफल रही है। उन्होंने ड्रोन परिवेश तंत्र के स्वदेशी विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। 

नमो ड्रोन दीदी स्कीम जल्द आएगी

साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रोत्साहनों पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए और ड्रोन उद्योग को अपने दम पर टिकना चाहिए। ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के बारे में उन्होंने कहा कि ड्रोन के लिए विशेष विवरण जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन प्रदान करना है। इसके तहत महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे।