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खुशखबरी! इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की बढ़कर आएगी सैलरी, सरकार ने DA बढ़ा दिया इतना

 Edited By: Sourabha Suman
 Published : Apr 23, 2025 10:19 pm IST,  Updated : Apr 24, 2025 12:10 am IST

फैसले के बाद कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को उनके मूल वेतन के 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।- India TV Hindi
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। Image Source : PTI

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने बुधवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। पीटीआई की खबर के मुताबिक, हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को उनके मूल वेतन के 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।

अप्रैल 2025 के वेतन/पेंशन के साथ मिलेगा

खबर के मुताबिक, वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए बयान में कहा गया है कि संशोधित डीए और डीआर अप्रैल 2025 के वेतन/पेंशन के साथ दिया जाएगा। जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान मई 2025 में किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को फायदा मिलेगा। इनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी।

इन राज्यों में भी बढ़ा महंगाई भत्ता

हरियाणा से पहले हाल के दिनों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, झारखंड, महाराष्ट्र की सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर दिया है। इन राज्यों में भी महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत या इससे ज्यादा बढ़ाया गया है। कर्मचारियों को एरियर के रूप में बकाया राशि भी दी गई।

जरूरत हुई को रिटायर कर्मचारी होंगे नियुक्त!

हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि सभी विभागों की सुचारू व्यवस्था के लिए (जरूरत महसूस होने पर) रिटायर हो चुके कर्मचारियों को दोबारा सहयोग के लिए नियुक्ति देने की कवायद की है। रिटायर सरकारी कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति के मामलों को स्वीकृति देने का अंतिम अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। इस संबंध में 25 मार्च 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया था।

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