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फेक कॉल से हो गए हैं परेशान तो सरकार का ये कदम दिलाएगा राहत, पढ़ें पूरी खबर

इस सुविधा के शुरू होने पर अक्सर आने वाली अनचाही कॉल से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी। सीएनएपी सुविधा चालू होने पर ग्राहक अपने फोन की स्क्रीन पर कॉलर का नाम देख पाएगा।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: February 24, 2024 7:46 IST
Fake Call - India TV Paisa
Photo:FILE फेक कॉल

मौजूदा समय में अधिकांश मोबाइल यूजर्स फेक कॉल से परेशान हैं। दिनभर मार्केटिंग से लेकर प्रोडक्ट बेचने के फेक कॉल उन्हें परेशान कर रहा है। अब इस पर दूरसंचार नियामक ट्राई ने कदम बढ़ाया है। ट्राई ने दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले शख्स का नाम फोन स्क्रीन पर दर्शाने वाली सेवा शुरू करने की सिफारिश की है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपनी सिफारिश में कहा कि 'कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन' (सीएनएपी) अनुपूरक सेवा के तहत मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम प्रदर्शित करने की व्यवस्था शुरू की जाए। हालांकि यह सुविधा ग्राहक के अनुरोध पर ही सभी दूरसंचार कंपनियां मुहैया कराएंगी। ऐसा होने से आप कॉल रिसीव करने से पहले जान जाएंगे कि कौन कॉल कर रहा है। इससे आपको फेक कॉल से आजादी मिल जाएगी। 

अनचाही कॉल से छुटकारा मिलेगा 

इस सुविधा के शुरू होने पर अक्सर आने वाली अनचाही कॉल से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी। सीएनएपी सुविधा चालू होने पर ग्राहक अपने फोन की स्क्रीन पर कॉलर का नाम देख पाएगा। ट्राई ने कहा कि सरकार को एक तय तारीख के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी फोन में सीएनएपी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार कंपनियों को उपयुक्त निर्देश जारी करना चाहिए। मोबाइल फोन कनेक्शन लेते समय भरे जाने वाले ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) में दिए गए नाम एवं पहचान विवरण का इस्तेमाल सीएनएपी सेवा के दौरान किया जा सकता है। 

ट्रूकॉलर एवं भारत कॉलर के विश्वसनीयता पर सवाल 

जहां देशी स्मार्टफोन टूल और ट्रूकॉलर एवं भारत कॉलर जैसे ऐप भी कॉल करने वाले के नाम की पहचान और स्पैम पहचान की सुविधाएं देते हैं। लेकिन ये सेवाएं लोगों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित हैं जो हमेशा विश्वसनीय नहीं होती हैं। दूरसंचार नियामक ने सुझाव दिया कि सभी एक्सेस सेवा प्रदाता अपने टेलीफोन ग्राहकों को उनके अनुरोध पर सीएनएपी सेवा मुहैया कराएं। ट्राई ने नवंबर, 2022 में इस संबंध में एक परामर्श पत्र जारी कर हितधारकों, जनता और उद्योग की टिप्पणियां मांगी थीं। 

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