अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय 'वाइट हाउस' ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका और भारत व्यापार पर अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे, ताकि पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) संपन्न किया जा सके। 'वाइट हाउस' ने एक फैक्टशीट में कहा कि दोनों देश सेवाओं एवं निवेश, श्रम तथा सरकारी खरीद सहित शेष मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। भारत और अमेरिका के व्यापार से संबंधित अंतरिम समझौते के ढांचे की संयुक्त घोषणा के कुछ दिन बाद वाइट हाउस ने ''अमेरिका और भारत ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा की'' शीर्षक से मंगलवार को फैक्टशीट जारी किया है।
ताजा फैक्टशीट में दालों का जिक्र नहीं
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर अपनी फैक्टशीट में बदलाव किया है, जिसमें दालों का जिक्र हटा दिया गया है। इसके अलावा, फैक्टशीट में 500 बिलियन डॉलर की खरीद से जुड़े "कमिटमेंट" यानी प्रतिबद्धता वाले दावे के साथ और भी बहुत कुछ बदल दिया गया है। डील डॉक्यूमेंट में अमेरिका ने पहले कहा था कि भारत सभी अमेरिकी इंडस्ट्रियल सामानों और कई तरह के खाने और कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं।
500 बिलियन डॉलर की खरीद की प्रतिबद्धता, इरादे में बदली
पहले वाले डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि भारत अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर की खरीद करने के लिए 'प्रतिबद्ध' है, अब 'प्रतिबद्ध' को बदलकर 'इरादा' कर दिया गया है। फैक्टशीट में कहा गया है, ''भारत का इरादा और ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने और 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने का है।''
डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने वाले दावे में भी बदलाव
इसके अलावा, अपडेटेड फैक्टशीट में भारत के अपने डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने से जुड़ा टेक्स्ट भी हटा दिया गया है। पहले टेक्स्ट में कहा गया था, "भारत अपने डिजिटल सर्विस टैक्स हटा देगा और डिजिटल ट्रेड में भेदभाव वाले या बोझिल तरीकों और दूसरी रुकावटों को दूर करने वाले मजबूत बाइलेटरल डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने के लिए कमिटेड है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर रोक लगाने वाले नियम भी शामिल हैं।" नए डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है, "भारत डिजिटल ट्रेड में भेदभाव वाले या बोझिल तरीकों और दूसरी रुकावटों को दूर करने वाले मज़बूत बाइलेटरल डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने के लिए कमिटेड है।"
