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अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने 2 जून को भारत समेत 54 देशों पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था।

प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने मंगलवार को तीन दिवसीय वार्ता शुरू की।

अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों के उत्पादों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस पूरे मामले पर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रही है और दोनों देशों के बीच एक बड़े व्यापारिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी जारी है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका की एक नई पहल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है।

पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देते समय इस पर भी विचार किया जा रहा है कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों को इसमें किस तरह से जगह दी जाएगी।

अमेरिकी विदेश मंत्री की ये पहली भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पिछले एक साल में व्यापार और टैरिफ पॉलिसी को लेकर दोनों देशों के संबंधों में तनाव देखा गया था।

भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। वॉशिंगटन में जारी बातचीत से साफ संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता जल्द ही फाइनल हो सकता है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री बुधवार से शुरू हुई अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे और मध्य पूर्व के संकट सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे।

भारत सरकार की ये टिप्पणी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने 11 मार्च को भारत और चीन समेत 16 अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों एवं औद्योगिक प्रथाओं को लक्षित करते हुए 'धारा 301' के तहत व्यापार जांच शुरू की है।

लैंडाउ ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी साल डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते की घोषणा की थी।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ कानूनी दायरे से बाहर थे। साथ ही ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में अमेरिका से भारत का आयात 23.71 प्रतिशत बढ़कर 4.5 अरब डॉलर हो गया।

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि हाल की खरीदारी को वैश्विक वृहद चिंताओं में कमी, खासकर अमेरिका के नरम महंगाई आंकड़ों से समर्थन मिला है। इससे, एफपीआई की भारत समेत उभरते बाजारों में जोखिम लेने की क्षमता बेहतर हुई है।

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों के बीच ऊर्जा सौदों को लेकर एक अहम संदेश सामने आया है। देश की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट LNG के सीईओ अक्षय कुमार सिंह ने साफ कहा है कि भारत अमेरिका से LNG तभी खरीदेगा, जब वह उचित कीमत पर उपलब्ध होगी।

पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है। एक बार अंतरिम समझौता अंतिम रूप ले लेगा, सबकुछ सामने होगा। अमेरिका के साथ डील में भारत और भारतीय किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है।

अमेरिका ने भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर अपनी फैक्टशीट में बदलाव किया है, जिसमें दालों का जिक्र हटा दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा हुई थी।

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील ने वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ को हटाने का ऐलान किया, वहीं व्हाइट हाउस के एक आदेश ने नई बहस को जन्म दे दिया।

भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील को भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात सेक्टर के लिए एक बड़ा गेमचेंजर माना जा रहा है। जिस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किए हैं, उस पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि इस डील में मॉडिफाइड सीड्स, डेरी, मीट, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेंहू, मिलेट्स, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी साइट्रस फ्रूट, मूंग, काबुली चना, ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट्स, एथनॉल और टोबैको पर अमेरिका को कोई रियायत नहीं दी गई है।