Remote Voting Machine: हाल में देश के चुनावों में अहम बदलाव के लिये रिमोट वोटिंग प्लान चुनाव आयोग द्वारा पेश किया गया था, जिसके लिये एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। वहीं इस बैठक में रिमोट वोटिंग प्लान पर सभी दलों ने असहमति जतायी है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फिलहाल इसके डेमो पर रोक लगा दी है।
इतने दलों ने लिया था भाग
इस बैठक में 8 राष्ट्रीय दल (कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, टीएमसी, बीएसपी, एनपीपी, सीपीआई-एम, सीपीआई-एम) आदि ने भाग लिया था। वहीं इन दलों के कुल 16 प्रतिनिधि यहां उपस्थित थे, इसके साथ ही 40 राज्य दलों के कुल 67 प्रतिभागियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी।
क्या है रिमोट वोटिंग प्लान
रिमोट वोटिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। इस रिमोट वोटिंग प्लान के जरिये घरेलू प्रवासी नागरिक अपने गृह राज्य से बाहर रह कर भी अपने मतदान का प्रयोग अपने राज्य के लिये कर सकेंगे। वहीं इस रिमोट वोटिंग मशीन में ईवीएम की तरह किसी तरह के इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही यह एक बार में 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सक्षम है। वहीं इसके जरिये मतदाता एक कोड का उपयोग करके अपने निर्वाचन क्षेत्र की सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
यह थी राजनीतिक दलों की राय
रिमोट वोटिंग प्लान को लेकर चुनाव आयोग की इस बैठक में कुछ दलों ने इसके डेमो को कुछ राज्यों में आजमाने पर सहमति जताई, इसके साथ ही कुछ दलों ने कहा कि चुनाव आयोग पहले घरेलू प्रवासियों की अवधारणा को परिभाषित करे। वहीं BJP और BJD ने इस पर काफी हद तक सहमति जताई, जहां BJP ने इस पर लिखित में जवाब देने की बात चुनाव आयोग को कही है।
