नई दिल्ली। देश के जूट उद्योग के लिए अच्छी खबर हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने जूट वर्ष 2017-18 (जुलाई से जून) के लिए अनाज और चीनी की पैकिंग के लिए जूट बैंक को जरूरी कर दिया है। इस मंजूरी के बाद अब कुल पैदा होने वाले अनाज के 90 प्रतिशत और चीनी उत्पादों के 20 प्रतिशत की जूट में पैकेजिंग जरूरी हो गई है। सरकार के इस फैसले से जूट उद्योग और जूट किसानों को फायदा पहुंचेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के मुताबिक सरकार के इस फैसले से देशभर में जूट उद्योग से जुड़े करीब 3.7 लाख कामगारों और जूट की खेती करने वाले करीब 60 लाख किसानों को लाभ होगा। देश में जूट की खेती पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में होती है।
