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महिला आरक्षण बिल कल लोकसभा में विपक्ष के विरोध की वजह से पास नहीं हो सका। आज कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा-विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब सजा भुगतेंगे।

भारत औद्योगिक विकास योजना में सिंगल विंडो सिस्टम, आसान अनुमोदन प्रक्रिया और निवेशकों के अनुकूल सुधारों पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा। इससे औद्योगिक निवेश को तेजी मिल सकेगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने अधिकारियों को सखत आदेश दिया है, आपको सुबह 10 से शाम छह बजे तक ऑफिस में रहना ही होगा। जो इस दौरान नहीं मिलेंगे उनपर कड़ी कार्रवाई होगी।

तुर्की की संसद में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसदों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें लात घूंसे चले। इसका वीडियो सामने आया है। जानें क्या थी वजह?

गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अभियान का पहला चरण 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा और 30 सितंबर, 2026 तक चलेगा।

यूपी कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें 13 प्रस्तावों पर सहमति बनी। सरकार ने पैतृक संपत्ति का बंटवारा और किरायेदार एग्रीमेंट को बहुत सस्ता कर दिया है।

बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश ने दो दशक बाद गृह विभाग अपने डिप्टी सीएम को दिया है। जानें क्या कहते हैं समीकरण?

सूत्रों के मुताबिक नीतीश की पार्टी जद(यू) अपने अधिकांश मंत्रियों को बरकरार रख सकती है, जबकि बीजेपी कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है। पिछले मंत्रिमंडल के 25 मंत्रियों में से 24 ने इस बार चुनाव जीता, जबकि एकमात्र पराजित मंत्री सुमित कुमार सिंह इस बार अपनी सीट नहीं बचा सके।

गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट ने आज शपथ ली है, जिसमें 19 मंत्रियों ने शपथ ली है। सबसे बड़ी बात ये है कि हर्ष संघवी गुजरात के डिप्टी सीएम बने हैं। जानिए कौन हैं हर्ष सांघवी?

गुजरात की भूपेंद्र पटेल की सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ है। नगर निगम चुनाव से पहले बड़ी संख्या में नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। कुछ मंत्रियों को फिर से सीएम पटेल की कैबिनेट में शामिल किया गया है।

गुजरात सरकार की कैबिनेट में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य में भाजपा सरकार शुक्रवार को कैबिनेट का विस्तार करने जा रही है।

4-लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, जिसमें टोल टैक्स की सुविधा है और 100 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड के साथ 80 किमी/घंटा की औसत वाहन गति को सपोर्ट करता है, जो कुल यात्रा समय को लगभग 1.5 घंटे तक कम कर देगा।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कारखाना एवं दुकान अधिनियम में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिससे निजी क्षेत्र में दैनिक कार्य समय 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है।

राजस्थान की सरकार ने प्रदेश और अपने लोगों के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और विकसित राजस्थान को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मुख्यमंत्री सहित किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

बिहार सरकार ने सभी बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा को पूर्ण रूप से अमलीजामा पहना दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी मुहर लगाई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर है।

मंत्रिमंडल ने आज कम वैल्यू वाले भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी। छोटे व्यापारियों की कैटेगरी से संबंधित 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन के लिए प्रति ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 0.15% की दर से Incentive प्रदान किया जाएगा।

तीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में शामिल सभी नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। इन मंत्रियों ने कल शाम में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी।

सूत्रों के मुताबिक कल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और नीतीश 6 नए मंत्री बना सकते हैं। विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होनेवाला है।