बुधवार को होने वाली होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। जिसके तहत रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाया जा सकता है।
सरकार ने एपीटीए के तहत आयात शुल्क रियायत के आदान प्रदान को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद भारत और चीन सहित छह सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाना है।
कम से कम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश लाने वाले विदेशी निवेशक को निवासी का दर्जा देने और वीजा व्यवस्था उदार बनाने की नई नीति को सरकार ने स्वीकृति दी।
निर्माण क्षेत्र में अटकी पड़ी परियोजनाओं में विवाद निवारण, धन की व्यवस्था और उसमें फंसे बैंकों के ऋण की समस्या के निपटने के विभिन्न उपायों को आज मंजूरी दी
कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में हुए संशोधनों को मंजूरी दे दी। जिसके तहत मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।
सरकार ने बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) संविधान संशोधन विधेयम में बदलावों को अपनी मंजूरी दे दी है। एक फीसदी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स खत्म होगा।
भारत व अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया ने आईटी, टेलीकॉम और डिजिटल अर्थव्यवस्था में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी इंडिया (NBCC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।
सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सकती है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम आधारित कपड़ा क्षेत्र (टेक्सटाइल) में रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए रियायतों को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी योजना पर आज विचार कर सकता है। इसमें 5.66 लाख करोड़ रुपए मूल्य की रेडियो तरंगों की बिक्री की जाएगी।
बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एसबीआई में उसके 5 सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी मिल गई।
हवाई यात्रा करने वालो लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट ने 2016-17 के खरीफ मौसम के लिए दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 425 रुपए बढ़ाकर 5,000-5,225 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने अक्टूबर, 2016 से शुरू हो रहे अगले सीजन के लिए मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिए जाने वाला मूल्य 230 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर बरकरार रखा है।
कैबिनेट ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसमें साल-दर-साल कुछ अतिरिक्त घाटे के लिए छूट दी गई है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों को अपनी वाणिज्यिक जरूरतों के आधार पर खुद की स्वतंत्र कच्चा तेल आयात पॉलिसी बनाने की छूट दे दी।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे को रेल प्रोजेक्ट्स में राज्यों के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने को अपनी मंजूरी दी है।
सेंट्रल कैबिनेट ने राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुसार रियल एस्टेट विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी है। इसे अब संसद में पेश किया जाएगा।
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