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किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना हुआ बंद? तुरंत जानिए खाते में लिखी इन बातों का मतलब

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि स्कीम की नई किस्त किसानों के खातों में आनी शुरू हो गई है।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: April 26, 2021 15:21 IST
किसान सम्मान निधि का...- India TV Paisa

किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना हुआ बंद? तुरंत जानिए खाते में लिखी इन बातों का मतलब

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि स्कीम की नई किस्त किसानों के खातों में आनी शुरू हो गई है। पिछले साल दिसंबर में 11 करोड़ 72 लाख किसानों के खातों में सरकार किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त के तहत 2000 रुपये भेज चुकी है। मार्च के अंत से 8वीं किस्त मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन बहत से किसान ऐसे भी हैं जिन्हें अपने खाते में इस स्कीम का पैसा नहीं आ रहा है। कई किसानों ने जब अपना स्टेटस पता किया जो वहां पर FTO इज जेनरे​टेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पैंडिंग लिखकर आ रहा है। किसानों की इसी मुश्किल को खत्म करने के लिए इंडिया टीवी पैसा की टीम आपको बताने जा रही है कि इसका मतलब क्या है...

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क्या है FTO is generated का मतलब 

डिजिटल दुनिया में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पूरी जानकारी इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। इसके लिए सरकार ने खास पीएम किसान पोर्टल पेश किया है। आप अपने अकाउंट का स्टेटस पीएम किसान पोर्टल पर जाकर चेक कर रहे हैं। जिन किसानों के खाते में राशि नहीं आई है उनके खाते में FTO इज जेनरे​टेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पैंडिंग लिखकर आ रहा है। यदि आपके खाते में भी यही लिखकर आ रहा है तो आप परेशान न हों। आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। FTO  की फुल फॉर्म फंड ट्रांसफर आर्डर है। इसका मतलब हैं कि “राज्य सरकार द्वारा आपके आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली गई हैं”। आपकी किस्त आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं।

क्या है Rft साइंड बाई स्टेट का मतलब

पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस की जांच करने की सुविधा दी जाती है। यदि आप इस वेबसाइट पर अपना स्टेटस जांचते हैं तो कई बार आपको  Rft साइंड बाई स्टेट फॉर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th या 6th इंस्टॉलमेंट लिखा दिखता होगा। यहां Rft की फुलफार्म रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर हैं। इसका मतलब हैं कि 'राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, जो की सही पाया गया है।' इसके बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है की लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं।

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