छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 9.37 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,62,870 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में आम लोगों के लिए क्या बड़े ऐलान किए गए, आइए जानते हैं।
छत्तीसगढ़ के बजट में किए गए बड़े ऐलान
- दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल टावर संपर्क प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना शुरू की जाएगी।
- दूरदराज के क्षेत्रों में ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत धन उपलब्ध कराया जाएगा, जहां जनसंख्या के कम घनत्व के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है।
- 500 नई सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, राज्य में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना की जाएगी।
- महानदी-इंद्रावती नदियों और सिकासार-कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।
- नवा रायपुर में मेडी सिटी, एजुकेशन सिटी और राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
- बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषि समृद्धि को बढ़ावा देना है।
- ग्रामीण आवास को उन्नत करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- महतारी वंदन योजना को 5,500 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना को 4,500 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्राप्त हुआ है, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- 5 एचपी तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 3,500 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा।
- इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के तहत नई सड़क निर्माण के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत गांव की सड़कों के लिए 845 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- छोटे व्यापारियों के सामने आने वाली चुनौतियों और टैक्स अनुपालन बोझ को कम करने की आवश्यकता को समझते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का फैसला किया है।
- अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टाम्प ड्यूटी पर उपकर हटा दिया जाएगा।
- पत्रकार सम्मान निधि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाकर 53 फीसदी करने की घोषणा। अप्रैल से डीए का लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ के राजस्व में 11% बढ़ोतरी की उम्मीद
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के सकारात्मक प्रयासों से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए टैक्स लगाए बिना या टैक्स रेट में बढ़ोतरी किए बिना राज्य के अपने राजस्व में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
