अगले साल आम चुनाव होने हैं। इससे पहले हर तरह लोक-लुभावन घोषणाओं की उम्मीद लगाई जा रही है। इसी कड़ी में यह कयास लगाए जा रहे थे कि आसमान छूती महंगाई के इस दौर में मोदी सरकार देशभर के लाखों पेंशनर्स को पेंशन में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। इस बात की चर्चा पिछले लंबे समय से कई प्लेटफॉर्म पर हो रही थी। अब मोदी सरकार में कार्मिक मंत्रालय के मंत्री, जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में पेंशन/परिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने के सवाल पर लिखित उत्तर दिया है।
फिलहाल सरकार की ऐसी कोई तैयारी नहीं
जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार की न्यूनतम पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की अभी कोई योजना नहीं है। मौजूदा समय में पेंशन/परिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये तय है। उन्होंने आगे बताया कि अभी देशभर में 44,81,245 पेंशनधारक थे जिसमें 20,93,462 परिवारिक पेंशनधारक हैं। इन पेशनधारकों पर वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार का 2,41,777 करोड़ रुपये खर्च हुआ। ऐसे में अभी इस राशि में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है।
8वें वेतन आयोग पर दी यह अहम जानकारी
पिछले काफी समय से 8वें वेतन आयोग लाने की चर्चा जोरो पर है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों इस उम्मीद में बैठे हैं कि मोदी सरकार जल्द इस पर फैसला कर सकती है। अब सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग लाने पर राज्यसभा में स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग लाने की अभी कोई चर्चा सरकार के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सैलरी स्ट्रक्चर में 10 सालन से पहले बदलाव पर कोई विचार नहीं कर रही है। हां, सरकार की योजना प्रदर्शन के आधार पर सैलरी और इंसेंटिव देने की है। इस पर काम किया जा रहा है।
