DRUGS

फेफड़े का कैंसर भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, और कैंसर से संबंधित मौत का चौथा प्रमुख कारण है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने यह निर्देश तब दिए हैं, जब उसने पाया कि कुछ एफडीसी दवाओं को सुरक्षा और प्रभावशीलता के पूर्व मूल्यांकन के बिना निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस दिया गया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा है।

Eli Lilly दवा की सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, बीमाकर्ताओं और नीति निर्माताओं के साथ काम कर रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 (अप्रैल से मार्च) के दौरान 2,988 दवा सैम्पलों को स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं घोषित किया गया, जबकि 282 दवा नमूने नकली या मिलावटी पाए गए। निष्कर्षों के आधार पर, नकली/मिलावटी दवाओं के निर्माण, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 604 अभियोग चलाए गए।

नकली दवाओं के निर्माण, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 604 मामलों में अभियोजन शुरू किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के आंकड़ों के मुताबिक, देश में लगभग 10,500 यूनिट्स हैं जो विभिन्न प्रकार के खुराक रूपों और एपीआई का निर्माण कर रही हैं।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस वर्ष 23 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कर तीनों दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि इसके मुताबिक, बाजार में इन दवाओं की एमआरपी में कमी होनी चाहिए और टैक्स और शुल्कों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए।

पैरासिटामोल टैबलेट (500 mg), मधुमेह विरोधी दवा ग्लिमेपिराइड, उच्च रक्तचाप की दवा टेल्मा एच (टेल्मिसर्टन 40 mg), एसिड रिफ्लक्स की दवा पैन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट शेल्कल सी और डी3 दवा क्वालिटी टेस्ट में रहीं विफल।

नए नियम के तहत दवा निर्माता कंपनियों को दवाओं पर H2/QR कोड लगाना ज़रूरी होगा। दवा का प्रॉपर और जेनरिक नाम, ब्रांड और निर्माता का नाम और पता, बैच नंबर, दवा की मैन्यूफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट की जानकारी भी देनी होगी।

भारत में दवाओं की महंगाई के चलते बहुत से रोगी सही इलाज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसी के चलते देश में जनऔ​षधि केंद्र खोले गए हैं, जहां 90 प्रतिशत सस्ती दवाएं मिलती हैं।

सरकार ने 80 से ज्यादा दवाओं के दाम घटा दिए है। इन दवाओं में डायबिटीज, इंफेक्शन और थायरायड जैसी बिमारियों के इस्तेमाल में आने वाली दवाइंयों के नाम शामिल है।

दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर को 2017 के एक व्हाट्सअप चैट के आधार पर ही NCB ने पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जानकारों की माने तो व्हाट्सएप चैट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत में ‘डीसरेम’ ब्रांड नाम के तहत ये दवा जुलाई से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी

कंपनी 20,000 के सेट में 10,000 शीशियों की आपूर्ति हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में करेगी।

रेमडेसिवीर के जेनेरिक संस्करण की भारत में ब्रिकी ‘कोविफोर’ ब्रांड नाम से की जाएगी

कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि फैबीफ्लू कोविड-19 के उपचार के लिए ओरल फैवीपिराविर-अप्रूव्ड दवा है।

परीक्षण 6 से 8 अस्पतालों में संक्रमण से गंभीर मरीजों पर किया जाएगा

सरकार ने हर ब्लॉक (प्रखंड) में सस्ती दवाओं के लिए कम से कम एक जन-औषधि केंद्र खोलने की योजना तैयार की है।

दवा दुकानदारों की एक शीर्ष संस्थान ने ऑनलाइन दवा बिक्री को नियमित करने के केंद्र के कदम के खिलाफ आज एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।

एक साल पहले यानि 14 फरवरी 2017 को सरकार ने स्टेंट की कीमतों में करीब 85 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की थी। अब एक साल बाद सरकार ने फिर से कीमतों में कटौती की है

NPPA ने और 30 दवाओं (फार्मूलेशन) का अधिकतम खुदरा दाम तय किया है। इन दवाओं का इस्तेमाल हेपेटाइटिस, हृदय रोग, संक्रमण, बुखार और दर्द के इलाज के लिए होता है।