GST

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की संभावित दरों पर विचार-विमर्श किया। इसमें जीएसटी के लिए चार स्तर की दरें रखने की संभावना भी शामिल है

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 18 अक्‍टूबर से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इसमें GST दर पर फैसला किया जाना है।

वित्त मंत्रालय ने CBEC अधिकारियों को आश्‍वस्त किया है कि नई GST व्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर विभाग के कार्यबल में कोई कटौती नहीं होगी।

जीएसटी में प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर अलग तरह का टैक्‍स लगाया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन से बचाव आदि से जुड़े कामों के लिए अधिक फंड जुटाया जा सके।

वित्त मंत्रालय ने टैक्‍स अधिकारियों को आगाह किया कि यदि वे अपनी जीएसटी का विरोध योजना पर कायम रहते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स (GST) के लागू होने से मीडियम टर्म में देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।

सरकार की अगले साल 1 अप्रैल से GST लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के सामने 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है।

GST लागू होने के बाद रिटर्न फाइल करने तथा कर योजना को लेकर असमंजस को दूर करने में ऑनलाइट टैक्स फाइलिंग पोर्टल क्लियरटैक्स कारोबारियों की मदद करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी क्रियान्‍वयन से जुड़े आईटी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट सक्षम को मंजूरी दी गई है।

कर विभाग ने GST रिटर्न व रिफंड पर नियमों व उनके प्रारूप के दो और मसौदे आज जारी किए। इसके तहत रिफंड का दावा करने के लिए मासिक रिटर्न भरना होगा।

जीएसटी परिषद की बैठक के दूसरे दिन केंद्र व राज्‍यों के बीच कारोबारी छूट सीमा पर सहमति बन गई है। अरुण जेटली ने बताया कि थ्रेसहोल्‍ड लिमिट पर सहमति बन गई है।

अगले साल अप्रैल से जीएसटी को क्रियान्वित करने की तैयारियों के सिलसिले में सीबीईसी ने आज बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब (एफएक्यू) जारी किए।

मंत्रिमंडल सचिव पी के सिन्हा ने जीएसटी को पासा पलटने वाला सुधार बताते हुए कहा कि सरकार इसे अगले वर्ष एक अप्रैल से लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जीएसटी परिषद को अधिसूचित कर दिया है।

इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विशाल सिक्‍का का मानना है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना काफी झंझट वाला काम है और यह बड़ी चुनौती है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद देश में पारदर्शिता और टैक्‍स अनुपालन बढ़ेगा, जिससे कारोबार सुगमता बेहतर होगी।

हजारों IRS अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक एसोसिएशन ने GSTN तथा GST परिषद सचिवालय के ढांचे के विरोध जताया है।

नेशनल टैक्स ड्राफ्ट लागू होने के बाद केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीईसी (CBEC) का नाम अप्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीआईटी (सीबीआईटी) होगा।

वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को GST काउंसिल के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को GST विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने जीएसटी विधेयक के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।