यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025, उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक उत्कृष्टता को दर्शाने वाला एक भव्य मंच है। देश-विदेश के निवेशकों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद और साझेदारी की संभावनाएं भी इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण हैं।
एएसआई 2023-24 रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश अब “बीमारू राज्य” की छवि से निकलकर भारत के औद्योगिक विकास का इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार की नीतियों ने प्रदेश को एक ऐसा वातावरण दिया है जिसमें रोजगार, निवेश, और उत्पादन, तीनों मोर्चों पर स्थायी और सतत प्रगति सुनिश्चित हो रही है।
वर्ष 2018 से अब तक एमएमयूवाई के तहत 34,441 लाभार्थियों को कुल 2,697 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। बीएलयूवाई के तहत अब तक 40,099 लाभार्थियों को पहली किस्त के 200 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
ऐसे आठ शहर पहले से ही कार्यान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं। चार शहरों - धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है।
दिल्ली में उद्योग और कारोबार के लिए यहां की सरकार कई सहूलियतें भी देती है। इसके साथ ही दिल्ली में कारोबार शुरु करने पर कारोबारियों को सेंट्रल लोकेशन का भी फायदा मिलता है।
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को जयपुर के झालाना औद्योगिक क्षेत्र में भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन किया। वसुंधरा ने कहा कि देश का सबसे बड़ा केंद्र 700 उद्यमियों को एक छत के नीचे काम करने और अपने सपने को साकार करने में मदद करेगा।
NGT ने इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की है और तबतक सभी संबधित अथॉरिटीज से प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देने के लिए कहा है
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