IRAN US CONFLICT

आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी समझौते से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब भी कमजोर बना हुआ है।

डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी से भड़क कर भले ही ईरान के टॉप डेलीगेट्स बातचीत की टेबल से उठ गए हों, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों देशों की टेक्निकल टीमों की बातचीत रंग लाई है। अमेरिका के साथ हुए बड़े MOU के बाद ईरान पर से तेल बेचने का प्रतिबंध पूरी तरह हटा लिया गया है।

वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और युद्ध की स्थिति खत्म होने के साथ ही भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने व्यापारिक संबंध एक बार फिर पूरी रफ्तार से बहाल होने के लिए तैयार हैं। इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख उद्योगों पर पड़ने वाला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि वॉशिंगटन और तेहरान ने शांति समझौते पर एक 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (समझौता ज्ञापन) पर "काफी हद तक बातचीत पूरी कर ली है।

मौजूदा परिस्थितियों की वजह से नए टैंकर ईरानी तेल लोड करने में असमर्थ हैं और जमीन पर मौजूद ईरान की भंडारण सुविधाएं भी अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुकी हैं।

एक्सपर्ट ने कहा कि चौथी तिमाही के नतीजे भी शेयर-विशिष्ट गतिविधियों के लिए प्रमुख कारक होंगे, जहां निवेशक कंपनियों के प्रदर्शन, भविष्य के मार्गदर्शन और विभिन्न क्षेत्रों के परिदृश्य पर नजर रखेंगे।

भारत ने पहले रूस से सस्ता कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीदा था। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को भी काफी मदद मिली थी। चर्चा है कि भारत और रूस के बीच LNG की सीधी आपूर्ति पर सहमति बन रही है।

अगर यह बंदी अस्थायी और एहतियाती है तो असर सीमित रहेगा। लेकिन अगर यह लंबी अवधि तक जारी रहती है, तो तेल की कीमतों में तेज उछाल, महंगाई और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है।

सराफ ने कहा, यह मार्ग तेल टैंकर की आवाजाही को प्रभावित करेगा। मुझे लगता है कि तेल टैंकर नए मार्ग खोज लेंगे, लेकिन इससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। इसका महंगाई पर प्रभाव पड़ेगा।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश भारत विदेशों से लगभग 51 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता है, जिसे रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदला जाता है।