अभी तक सिनामाघरों और मल्टीप्लेक्स में मिलने वाले खाने पीने के सामान पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है, इसे 5 प्रतिशत किया जा सकता है।
साउथ दिल्ली में रहने वाले साहिल अपने अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने डीएलएफ मॉल के पीवीआर प्रोमेंड में गए थे।
लोग शिकायत करते हैं कि उनसे किसी उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक शुल्क लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि इन मामलों में कार्रवाई जरूरी है।
गृह मंत्रालय अनलॉक 5.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक-5.0 में सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा।
मल्टीप्लेक्स का परिचालन करने वाली कंपनियों के शेयर सोमवार को 19 प्रतिशत तक गिर गये।
गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि यदि मॉल और मल्टीप्लेक्स पार्किंग शुल्क लेते हैं तो यह सरासर गलत है। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं।
मल्टीप्लेक्स में मिलने वाले फूड आइटम्स और पानी की कीमतें अत्यधिक होने पर संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि इन्हें सामान्य कीमतों पर बेचा जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह जल्द ही इस मुद्दें पर एक नीति बनाएगी।
मल्टीप्लेक्स की टिकटें पहले से ही महंगी हैं वहीं यहां मिलने वाले महंगे पॉपकॉन और कोल्डड्रिंक से आम सिनेमा प्रेमी पर दोहरी मार पड़ती है। लेकिन हो सकता है कि आपको इससे राहत मिल जाए।
एयरपोर्ट्स, मल्टीप्लेक्स और होटल समेत कई स्थानों पर पैक्ड वाटर बोटल और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बिक्री MRP से अधिक कीमत पर करना अपराध है।
लेटेस्ट न्यूज़
