PROPERTY BUYING

घर खरीदने का सपना अब लोगों की जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ने लगा है। देश के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। खासकर बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली-NCR जैसे शहरों में मकानों के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिससे आम खरीदारों की चिंता बढ़ गई है।

दक्षिण दिल्ली में 'Category B' इलाकों में 23-32 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि 'Category A' इलाकों में कीमतें 14-22 प्रतिशत तक बढ़ी हैं।

नोएडा में अब घर या भूखंड खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों की आवंटन दरों में 11 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है।

भारत में रियल एस्टेट सेक्टर इस समय तेजी के दौर से गुजर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, बढ़ते जॉब अवसर और तेजी से हो रही शहरीकरण की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है।

YEIDA ने सभी तरह की प्रॉपर्टी की आवंटन दरों में 3.58% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी, जिससे अब यमुना सिटी में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो जाएगा।

देश के रियल एस्टेट बाजार में पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां इन्वेस्टर्स और घर खरीदने वाले लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे बड़े मेट्रो शहरों को प्रायोरिटी देते थे, वहीं अब तेजी से ट्रेंड टियर-2 शहरों की ओर बढ़ रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, किफायती कीमतें और भविष्य में तेज ग्र

घर खरीदना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि जिंदगी का बड़ा फैसला होता है। यही वजह है कि जब प्रॉपर्टी लेने की बात आती है तो लोगों के मन में दुविधा पैदा होती है कि क्या अपने होमटाउन में घर लिया जाए या फिर दिल्ली, बेंगलुरु, गुड़गांव या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में पैसा लगाया जाए?

नोएडा जैसे शहरों में, जहां ज्यादातर प्रॉपर्टी लीजहोल्ड मॉडल पर मिलती है, कई बार अलॉटमेंट के सालों बाद अथॉरिटी की ओर से नए चार्ज या लीज रेंट बढ़ाने की मांग सामने आ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अथॉरिटी ऐसा कर सकती है और खरीदार के अधिकार क्या हैं?

ग्रेटर नोएडा में रहने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही यहां के इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट टाउनशिप में घर खरीदने का शानदार मौका मिलने जा रहा है। औद्योगिक गतिविधियों के तेजी से बढ़ने के बीच अब ग्रुप हाउसिंग के लिए चार नए भूखंडों की योजना तैयार की जा रही है।

कभी दिल्ली और मुंबई की तुलना में सस्ता माना जाने वाला बेंगलुरु अब तेजी से भारत के सबसे महंगे किराए वाले शहरों में शामिल होता जा रहा है। व्हाइटफील्ड, पनथुर और सारजापुर जैसे तकनीकी हॉटस्पॉट्स में क्वालिटी हाउसिंग की मांग बढ़ गई है।

डेटा के अनुसार, इस साल जनवरी से जून के बीच इन आठ शहरों में घरों की बिक्री 5 प्रतिशत घटकर 2,53,119 यूनिट्स पर पहुंच गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,67,219 यूनिट थी।

प्रॉपर्टी खरीदने की जब बात आती है तो किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदी जाए, ये तय करना होता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी और लीजहोल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। इससे अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से फैसला करना आसान हो जाता है।

रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष संगठन क्रेडाई ने रेपो दर में 0.5 प्रतिशत की कटौती के आरबीआई के फैसले को साहसिक कदम बताया और कहा कि इससे आवासीय संपत्तियों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक घर नहीं, एक लाइफस्टाइल का चुनाव होता है।

घर खरीदना बहुत ही बड़ा वित्तीय फैसला होता है। इसलिए इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला बड़ा नुकसान करा सकता है।

स्टाम्प ड्यूटी खर्च को कम करने और बड़ी बचत करने के लिए आप कुछ समझदारी भरे कदम उठा सकते हैं। हम कुछ टिप्स दे रहे हैं, जिसकी मदद से आप बड़ी बचत कर सकते हैं।

सास-ससुर की प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है, इस संबंध में भी कई तरह के कानून बनाए गए हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सास-सुसर की संपत्ति पर बहू का भी अधिकार होता है? इसका सीधा-सा सवाल ये है कि सास-ससुर की स्व-अर्जित की गई प्रॉपर्टी पर बहू का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है।

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है और ये अनिवार्य है। गवाह के बिना किसी भी प्रॉपर्टी की डील नहीं हो सकती है। इन गवाहों को पूरी डील के दौरान मौजूद रहना होता है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में गवाहों को लेकर भी कई तरह के नियम-कानून है और यहां हम उन्हीं के बारे में जानेंगे।

किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत होता है। ये कानून डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन, सबूतों के संरक्षण, धोखाधड़ी की रोकथाम और स्वामित्व के आश्वासन को सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है।

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