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हालांकि न तो चाइना टेलीकॉम और न ही एचएमडी ग्लोबल ने यह बताया है कि वास्तव में सर्वर का मालिक कौन है और कौन डाटा हासिल कर रहा है।

सरकार नयी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के तहत डाटा संप्रभुता का प्रावधान करते हुए भारतीय उपयोक्ताओं से जुड़ा डाटा रखने वाली सभी कंपनियों से 2022 तक अपने सर्वर भारत में लगाने को कह सकती है। जानकार सूत्रों ने यह जानकारी दी। नई दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा 1 मई को जारी होने की उम्मीद है।

संसद की एक समिति ने सरकार से ऐसे उपाय करने को कहा है जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जहां तक संभव हो अधिक से अधिक इंटरनेट सर्वर देश में ही स्थापित हों।