Arun Jaitley

50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्‍वास्‍थ्‍य बीमा सरकार उपलब्‍ध कराएगी जिसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाएगा बीमा कवर। राष्‍ट्रीय हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन स्‍कीम लॉन्‍च की गई, 10 करोड़ गरीब परिवार होंगे कवर।

This will be the last full-fledged budget by the Modi government ahead of the 2019 Lok Sabha elections, and the first after the implementation of the Goods and Services Tax (GST).

वर्तमान में भारत सरकार में वित्‍त मंत्री और कंपनी मामलों के मंत्रालय का जिम्‍मा संभाल रहे हैं जेटली इससे पहले वाजपेयी सरकार (1998-2004) में वाणिज्‍य एवं उद्योग और कानून एवं न्‍याय मंत्री रह चुके हैं।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके दिन की शुरुआत और कितना व्‍यस्‍त रहेगा उनका दिन।

Modi govt is facing voter discontent over falling farm incomes and the lack of jobs for hundreds of thousands of youth entering the labour force each month.

Union Budget 2018: What to expect from Finance Minister Arun Jaitley.

आर्थिक सर्वे 2017-18 में एक बड़ी दिलचस्‍प बात सामने आई है। 1 जुलाई 2017 को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्‍य रहे हैं जहां GST के लिए रजिस्‍ट्रेशन करवाने वालों की संख्‍या सबसे अधिक रही

Finance Minister Arun Jaitley presents Economic Survey in Parliament

The first leg of the session will be between January 29 and February 9 during which the government will present the economic survey on January 29, followed by the Union Budget on February 1.

संसद में बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा कि, बजट सत्र में तीन तलाक बिल पास करवाने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि नए साल पर मुस्लिम महिलाओं को तोहफा दिया जाएगा।

भारत में आम बजट पेश होने से पहले अमेरिका के कारपोरेट जगत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से अनुरोध किया है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सांस्थानिक निवेशकों के लिए कर अनिश्चतता को कम करने की दिशा में काम करें।

अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जेटली ने कहा,इससे हमारे पास मौका है कि हम आने वाले समय में इसके आधार को बढ़ाएं तथा ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाएं।

Ease of Doing Business में बीते तीन साल में भारत 142वें स्थान से बढ़कर 100वें स्थान पर आ गया है और एक ही साल में उसने 30 पायदान की उछाल भरी है

सातवें वेतन आयोग के बाद व्यक्तिगत खर्च योग्य आय में वृद्धि के साथ आयकर छूट सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर 3 लाख रुपए किए जाने की जरूरत है। यह बात एसबीआई की एक रिपोर्ट में कही गई है।

रेलवे ने वित्त वर्ष 2018-19 में सभी 11,000 ट्रेनों में सीसीटीवी प्रणाली स्थापित करने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही इससे भारतीय रेल नेटवर्क के सभी 8,500 स्टेशनों पर सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा।

हलवा सेरेमनी बजट प्रक्रिया के आखिरी चरण की शुरुआत है जिसके बाद वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में बनी प्रेस में बेहद गुप्त तरीके से इसकी प्रिंटिंग का काम होता है।

अरुण जेटली ने बताया कि रिटर्न फाइल करना अब और आसान किया जाएगा। जेटली ने बताया कि 29 हस्तशिल्प वस्तुएं GST से बाहर की गई है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को तब तक ‘तर्कसंगत और समानता वाला’ नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कृषि क्षेत्र में इसका लाभ स्पष्ट रूप से न दिखने लगे।

ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा वायदा कारोबार होता है जिसमें खरीदार के पास अधिकार तो होता है लेकिन उसे किसी निश्चित तारीख पर या उससे पहले विशिष्ठ दाम पर संपत्ति को खरीदने या बेचने दायित्व नहीं होता है

वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ग्वारसीड में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू होने से ग्वार किसानों को लाभ पहुंचेगा