Arun Jaitley

बढ़ती एनपीए पर चिंता जताते हुए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के प्रमुख विनोद राय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखा है।

शुक्रवार को सरकार ने नोटबंदी और नए नोटों से जुड़े दो बयान दिए। सरकार ने 2,000 रुपए के नए नोटों को वापस लेने की खबरों का खंडन किया है।

जीएसटी परिषद ने देश में एक जुलाई से वस्‍तु एवं सेवा टैक्‍स व्‍यवस्‍था लागू करने के लिए आवश्‍यक पूरक विधेयकों के प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वसूली में फंसे ऋणों (NPA) वित्‍त वर्ष 2016-17 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रालयी समिति की अगले हफ्ते हो रही बैठक में नई औद्योगिक संबंध संहिता और पारिश्रमिक संहिता के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्‍क में भारी कटौती करने की योजना बना रही है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली शुक्रवार को RBI अधिकारियों के साथ एक उच्‍च स्‍तरीय बैठक करेंगे, जिसमें बैंकिंग सेक्‍टर के NPA समस्‍या पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

अरुण जेटली ने विभिन्न मंत्रालयों से योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्‍हें इसके लिए पैसा एक अप्रैल से ही मिलने लगेगा।

GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारी इकाइयों या कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए GST काउंसिल संभवत: अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बना सकती है

प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी से पहले वित्त मंत्री से विचार-विमर्श किया था या नहीं, इस बारे में जानकारी देने से वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया।

केंद्र और राज्यों ने किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट देने का फैसला किया है। 20 लाख रुपए सालाना तक कारोबार करने वालों को भी छूट है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली GST काउंसिल ने शनिवार को केंद्रीय GST (CGST) और इंटीग्रेटेड GST (IGST) विधेयकों को हरी झंडी दे दी है।

सिंगल ब्रांड रिटेल समेत सरकार कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की नीति में रियायतों की घोषणा कर सकती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को भारत की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ल्‍ड बैंक से 5 से 7 अरब डॉलर की मदद देने की मांग की है।

उम्मीद से बेहतर GDP के आंकड़े से उत्साहित वित्त मंत्री ने कहा कि तीसरी तिमाही में 7% वृद्धि ने नोटबंदी के असर के बारे में बड़ी बड़ी बातों को झुठला दिया।

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार (28 फरवरी) को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) सभी राज्यों में 1 जुलाई से लागू होगा।

अरुण जेटली ने कहा कि भारत में तेज गति से वृद्धि करने की क्षमता है। गरीबी कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र इतना उदार है कि वह कर्ज लेकर भागे लोगों को भी अपने यहां आश्रय दे देता है।

जेटली शुक्रवार से पांच दिन की ब्रिटेन यात्रा पर होंगे। इस यात्रा में वह ब्रितानी कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों और विदेशी निवेशकों के साथ बैठक करेंगे।

अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आयोजि हुई। इसमें राज्‍यों को राजस्‍व क्षतिपूर्ति संबंधी कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई।