Arun Jaitley

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करने के अभूतपूर्व निर्णय के कुछ हफ्तों बाद ही सामान्य स्थिति को बहाल कर लिया गया था

सरकार ने बुधवार को SBI में पांच सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। सरकार ने भारतीय महिला बैंक के विलय के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है।

अरुण जेटली ने आठ नवंबर को लागू की गई नोटबंदी का मंगलवार को बचाव करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एक बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया।

अरुण जेटली ने कहा कि मोदी सरकार साहसिक निर्णय कर रही है और अर्थव्यवस्था को साफ सुधरी बनाने पर ध्यान दे रही है। कारोबार के लिए वातावरण सही हो सके।

अगले वर्ष तक केंद्र सरकार में 2.83 लाख कर्मचारियों की बहाली होगी। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट 2017-18 पेश करने के बाद यह आकलन किया गया है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अर्थव्यवस्था की जरूरत और बाजार के हिसाब से एक पेशेवर संगठन के रूप में अपना विकास कर रहा है।

HSBC में भारतीयों द्वारा छुपा कर रखे गए धन के बारे में हुए वैश्विक खुलासे के बाद सरकार ने अब तक 16,200 करोड़ रुपए का कालाधन का पता लगाया है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इस तरह के पेमेंट का वॉल्‍यूम बढ़ने के साथ ही डेबिट कार्ड पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस भी कम होंगे।

कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी।

emunshe.com के सीए अंकित गुप्‍ता ने केंद्रीय बजट 2017-18 के उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, जो कारोबारियों के चेहरे पर मुस्‍कान ला सकते हैं।

वित्त मंत्री ने कहा- 25 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री जनधन खातों में 64914 करोड़ रुपए की धनराशि जमा थी जो नोटबंदी लागू होने की तिथि से 20884 करोड़ रुपए अधिक है

अमेरिकी उद्योग जगत ने अरुण जेटली द्वारा पेश वार्षिक बजट को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा है कि यह पिछले तीन सालों में किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित बजट है।

तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।

अरुण जेटली ने श्रम आधारित क्षेत्रों चमड़ा और फुटवियर के लिए एक योजना लाने की घोषणा की है। यह योजना कपड़ा क्षेत्र की तर्ज पर होगी।

विशेषज्ञों ने सस्ता मकान क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा देने की घोषणा का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

केंद्रीय बजट में कई उत्‍पादों पर कस्‍टम ड्यूटी को बढ़ाया गया। इससे कई चीजें सस्‍ती हो गई हैं तो कई महंगी। आइए जानते हैं क्‍या हुआ सस्‍ता और क्‍या महंगा।

अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का दर्जा देने की घोषणा की है। इंडस्‍ट्री बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 5,000 करोड़ रुपए तक विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने वाला निकाय FIPB को समाप्त करने की घोषणा की।

सरकार रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों आईआरसीटीसी (IRCTC), इरकॉन (IRCON) तथा आईआरएफसी (IRFC) को सूचीबद्ध कराने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेगी।

2017-2018 के लिए आम बजट पेश हो चुका है। इस बार सरकार ने आम आदमी को सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर दिया है। राजनीतिक पार्टियों को भी देना होगा हिसाब।