Arun Jaitley

अरूण जेटली मंगलवार को इंडस्ट्री चैम्बर्स से मुलाकात करेंगे। पेश की गई आय घोषणा योजना को लेकर उनके मन में उठने वाली आशंकाओं को दूर करेंगे।

अरुण जेटली ने कहा, भारत कठिन वैश्विक स्थितियों के बावजूद लगातार अपनी उच्च आर्थिक वृद्धि बरकरार रखे हुए है और बुनियादी ढांचा सृजित करने पर कायम है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर को पाटने के लिए अगले 10 साल में 1500 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है।

भारत शहरी विकास और उर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में 2-3 अरब डॉलर की परियोजनाओं को एशियन AIIB के वित्तपोषण के लिए तैयार कर रहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत में निवेश के लिए व्यापक संभावनाएं हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत की आर्थिक वृद्धि टिकाउ है।

अरूण जेटली ने कहा कि भारत का बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है और इस परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए AIIB के पास भेजा जाएगा।

सुब्रमण्यम स्वामी ने नया मोर्चा खोल दिया है। आज उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर हमला बोलते हुए उनको बर्खास्त करने की मांग कर डाली।

अरूण जेटली ने कहा कि आयकर विभाग जानबूझकर कर नहीं चुकाने वाले केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा जिनके नाम कर प्रशासन ने सार्वजनिक किए हैं।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बचत की दर को बढ़ाने तथा आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए आयकर समाप्त किए जाने की वकालत की है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर एक तरह से सभी राज्यों ने GST के विचार का समर्थन किया है। तमिलनाडु को इसको लेकर कुछ आपत्तियां हैं।

जीएसटी विधेयक के संसद के अगले सत्र में पारित होने की उम्मीद है। राज्यों के वित्त मंत्री मंगलवार से कोलकाता में हो रही बैठक में कानून पर विचार करेंगे।

अरुण जेटली ने कहा सरकार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में उसके पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के मुद्दे को ही देख रही है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जताई है।

अरुण जेटली ने बैंकों को अधिक वित्तीय समर्थन का वादा किया है और चेताया है कि बैंकरों को परेशानी में डालने वाले डिफाल्टरों को चैन की नींद नहीं सो सकते।

अरूण जेटली ने कहा, भारत कच्चे तेल मूल्यों के मौजूदा स्तर से निपट सकता है लेकिन इसके और महंगा होने से इसका अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बहुप्रतीक्षित नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अगले साल से लागू करने का संकेत दिया है।

अरुण जेटली ने कहा कि सरकार अपने सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाएगी ताकि सबसे अधिक तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था को और विकसित बनाया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर रघुराम राजन ने यह संकेत दिए है कि सितंबर में उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद वह गवर्नर पद नहीं बने रहना चाहते है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विपक्षी दल अगर मानसून सत्र में जीएसटी बिल पारित कराने में मदद नहीं करेंगी तो संसद में मतदान के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

जेटली ने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाने के लिए कई सुधारों को आगे बढ़ाया है। एक-दो साल में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ेगा।