Arun Jaitley

लंबे समय से अटके पड़े बहुचर्चित वस्तु एवं सेवा कर (GST) विधेयक को आखिरकार बुधवार को राज्य सभा में विचार एवं पारित कराने के लिये सूचीबद्ध किया गया है।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत को यह देखने की जरूरत है कि विकसित देश बनने का लक्ष्य 2030 तक हासिल हो जाए।

GST बिल में बदलाव के मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सरकार ने विपक्षी दलों के साथ चर्चा की। बिल राज्य सभा में अगले सप्ताह चर्चा के लिए रखा जा सकता है।

राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ कुछ कर अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्रालय ने इसे अवग्या करार दिया।

जापान की वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नोमुरा ने कहा जीएसटी संबंधी संविधान संशोधन संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पारित होने की संभावना है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 16 फीसदी योगदान देने वाला कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी है।

सरकार लंबे समय से अटके जीएसटी बिल को इस सप्ताह राज्यसभा में बहस के लिए सदन की कार्यसूची में रखवा सकती है। राज्यों के वित्तमंत्रियों से मिलेंगे जेटली।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोगों से अपनी अघोषित संपत्ति की घोषणा करने और सिर ऊंचा उठाकर जीने को कहा।

भारत ने ब्रेक्जिट की वजह से पैदा हुई अनिश्चितता से निपटने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मिली-जुली मौद्रिक नीतियों को अपनाने की जरूरत बताई है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समिति केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से मुलाकात कर उनकी 12 सूत्री मांग पर चर्चा कर सकती है।

अरुण जेटली ने कहा, संसद द्वारा पारित आधार कानून यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सहायता के दुरुपयोग को रोका जा सके।

जेटली ने घरेलू कालाधन रखने वालों को अनुपालन योजना का लाभ उठाने को कहा है। इसके जरिए कालाधन रखने वाले लोग अपनी संपत्ति का खुलासा कर पाक-साफ हो सकते हैं।

अरुण जेटली ने कहा कि कालेधन के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की दो साल की सक्रियता से विदेशों में भारतीयों द्वारा रखी गई अवैध धन-संपत्ति में उल्लेखनीय कमी आई है।

निजी क्षेत्र में निवेश के अभी भी गति न पकड़ने के बीच वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बचत पर ऊंची ब्याज दरों को लेकर सवाल उठाए।

सरकार कालेधन की एकमुश्त अनुपालन सुविधा के तहत खुलासे पर टैक्स भुगतान के तय समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है। वहीं टैक्स का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है।

संसद के मानसून सत्र में लंबे समय से अटका GST विधेयक पारित हो जाएगा। यह बात नए वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कही।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बेहतर मानसून और कृषि उत्पादन में सुधार से कीमतों का दबाव कम होगा।

GST विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पारित करवाने के लिए अरुण जेटली प्रमुख संसद में इस प्रमुख विपक्षी दल के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं।

अरुण जेटली की संपत्ति वित्त वर्ष 2015-16 में 2.83 करोड़ रुपए कम हो गई है। बैंक खाते में नकदी कम होने से उनकी संपत्ति घटकर 68.41 करोड़ रुपए रह गई।

गवर्नर रघुराम राजन ने आज वित्त मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात की। केंद्रीय बैंक और सरकार नीतिगत ब्याज दर निर्धारण की नई व्यवस्था तुरंत स्थापित करना चाहती है,