चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने दो IAS अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। जानकरी के अनुसार पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव धीरेन्द्र कुमारी तिवारी और पंचायत विभाग में बतौर निदेशक तैनात गुरप्रीत सिंह खैरा पर गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि पंचायत भंग करने के मामले में किसी टेक्निकल लापरवाही में दोनों अधिकारियों पर ये बड़ी कार्यवाही की गई है। इससे पहले आज सुबह ही पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट में पंजाब सरकार ने जानकारी दी थी कि पंचायतों को भंग करने का नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है।
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मंगलवार को कोर्ट में पड़ी थी सरकार को फटकार
वहीं इससे पहले पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इन्हें भंग करने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा था कि आखिर किस अधिकार से पंचायतें भंग करने का निर्णय लिया गया। सरकार लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों से उनका अधिकार बिना किसी कारण कैसे वापस ले सकती है। पंचायतों के फंड पर लगाई रोक पर हाईकोर्ट ने पूछा था कि ऐसी स्थिति में बाढ़ राहत के लिए केंद्र से आए फंड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकेगा। कोर्ट की इस फटकार के बाद सरकार बैकफुट पर चली गई थी और आज सुबह कोर्ट को सरकार ने बताया था कि नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है।
‘भ्रष्ट लोगों के समर्थन में हड़ताल पर न जाएं कर्मचारी’
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजस्व अधिकारियों और उपायुक्त कार्यालयों के कर्मचारियों को प्रस्तावित हड़ताल पर जाने को लेकर बुधवार को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। भगवंत मान ने कर्मचारियों से कहा है कि भ्रष्ट कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताल पर न जाएं क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। सीएम मान ने कहा कि कई शिक्षित बेरोजगार लोग हैं जो उनकी जगह काम करने को तैयार हैं, बस पंजाब के लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बाद में, एक बयान में मान ने कर्मचारियों से कहा कि वे अपने निहित स्वार्थों के लिए या भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे कर्मियों के समर्थन में हड़ताल पर आगे न बढ़ें।
