चंडीगढ़: पंजाब सरकार के 15 महत्वपूर्ण विभागों में 'कैश फॉर पोस्टिंग और ट्रांसफर' और नीतिगत फैसलों में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर CBI ने बड़ा एक्शन शुरू किया है।
सीबीआई ने केस संख्या RC 220 2026 E 0013 (पंजीकरण तिथि: 05 अक्टूबर 2026) के तहत जांच तेज करते हुए पंजाब सरकार के 15 विभागों से जुड़े गोपनीय रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण फाइलें तलब की हैं।
सीबीआई के नई दिल्ली आर्थिक अपराध विंग (EO-II) के पुलिस अधीक्षक के. प्रदीप कुमार द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए 04 दिसंबर 2026 तक जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है।
सीबीआई के इस कड़े रुख के बाद पंजाब सरकार के परसोनल विभाग (IAS शाखा) ने 14 अक्टूबर 2026 को पत्र संख्या 13/18/2026-IAS(3)/967 जारी किया। इसके तहत गृह विभाग, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय विभाग सहित सभी 15 संबंधित विभागों को उसी दिन दोपहर 1 बजे तक सारा रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से सौंपने का आदेश दिया गया। इस पूरे मामले के समन्वय के लिए विशेष सचिव (परसोनल) गौतम जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सीबीआई ने चुनिंदा फाइलों और नोटशीट को कब्जे में लेने का निर्देश दिया
सीबीआई ने जिन चुनिंदा फाइलों और नोटशीट को कब्जे में लेने का निर्देश दिया है, उनमें कई संवेदनशील मामले और हाई-प्रोफाइल नाम शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अधिकारी: मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी राजबीर घुम्मन और एक अन्य आरोपी जितिन कुमार गोहल (राजा, प्रोडक्शन मैनेजर, सीएमओ) की नियुक्तियों तथा स्थानांतरण से जुड़े आधिकारिक आदेश। इसके अलावा पंजाब खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन गगनदीप सिंह अहलूवालिया और डॉ. रोमी राजा महाजन जैसे नाम भी जांच सूची में शामिल हैं।
- नीतिगत और लाइसेंसिंग सौदे: वर्ष 2024-25 के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा तैयार खाद्यान्न श्रम और कार्टेज नीति (Foodgrains Labour & Cartage Policy 2024), मिल्कफेड (Verka) के लिए SAP यूजर लाइसेंस खरीद, तथा पंजाब लोकल गवर्नमेंट में वर्ष 2024 के पीपीएससी सहायक नगर योजनाकार की भर्ती से संबंधित फाइलें।
- हाउसिंग और बिल्डर क्लीयरेंस: ज़ीरकपुर में 'एस्कॉन प्राइमेरा' ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, आरकेएम हाउसिंग लिमिटेड (RKM Housing Ltd) से जुड़ी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) की फाइलें, और वर्ष 2025-26 के लिए चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को मिली पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की क्लीयरेंस से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड भी तलब किया गया है।
इससे पहले ये खबर सामने आई है कि पंजाब सीएम के OSD राजवीर घुम्मन को CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया, जारी किया समन
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