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इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों मिला नए साल का तोहफा, चार प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता

 Edited By: Swayam Prakash
 Published : Dec 18, 2023 04:53 pm IST,  Updated : Dec 18, 2023 04:53 pm IST

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में सीएम भगवंत मान ने 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। खास बात ये है कि बढ़ा डीए दिसंबर से ही लागू किया जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने एक्स अकाउंट से इसकी जानकारी दी है।

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डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बढ़ा हुआ डीए दिसंबर से लागू किया जाएगा। पंजाब राज्य मंत्रालय संबद्ध सेवा यूनियन (PSMSU) के अध्यक्ष अमरीक सिंह ने कहा कि बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। पीएसएमएसयू के प्रतिनिधियों के साथ यहां एक बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया। मुलाकात के दौरान भगवंत मान ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की। 

पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिया नए साल का तोहफा

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा है, "आज पंजाब राज्य मंत्रालय संबद्ध सेवा यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। यह बताते हुए खुशी है कि हम कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं। डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो एक दिसंबर 2023 से प्रभावी होगी।" 

बाकी 8 फीसदी डीए भी जल्द मिलेगा

बैठक के बाद पीएसएमएसयू अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बाकी 8 फीसदी डीए भी जल्द दिया जाएगा। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने, लंबित 12 प्रतिशत डीए जारी करने और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे थे। पीएसएमएसयू ने रविवार को अपनी एक महीने से अधिक लंबी हड़ताल को निलंबित कर दिया था, जो 8 नवंबर से शुरू हुई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक से पहले अपनी हड़ताल स्थगित कर दी थी।

यूपी में 46 प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा 

गौरतलब है कि इससे पहले नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और 30 दिनों की बोनस की घोषणा की थी। सभी गैर राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गयी थी। योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में अपना योगदान कर रहे सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, यूजीसी कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मूल वेतन के 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।”

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