पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को लुधियाना में ऐतिहासिक इंडस्ट्रियल और बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 लॉन्च की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बड़े सुधारों और इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए एक लचीले इंसेंटिव फ्रेमवर्क के जरिए पंजाब को देश में नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए पक्की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट लाने और पूरे पंजाब में रोजगार पैदा करने के लिए अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पूरी तरह से बदला है।
बिजनेस मॉडल के हिसाब से कस्टमाइज़्ड पैकेज
पंजाब में पहले से ही रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट होने की बात बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पॉलिसी इन्वेस्टर्स को 20 इंसेंटिव तक चुनने और अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से कस्टमाइज़्ड पैकेज डिजाइन करने की इजाजत देती है। पंजाब में पहली बार कैपिटल सब्सिडी शुरू करती है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 100% तक इंसेंटिव देती है और एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन सब्सिडी एलिजिबिलिटी को घटाकर 25 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट और 50 वर्कर कर देती है, जिससे इंडस्ट्रियल इंसेंटिव बहुत बड़े बिजनेस बेस के लिए खुलते हैं और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और उभरते टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक लीडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर पंजाब की स्थिति मजबूत होती है।
इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव
लोगों को संबोधित करते हुए CM भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पॉलिसी पंजाब में इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव दिखाती है। सीएम मान ने कहा, 'भारत में हर दूसरा राज्य इन्वेस्टर्स को एक फिक्स्ड मेन्यू देता है और कहता है कि इसे लो या छोड़ दो, लेकिन पंजाब ने इसे बदल दिया है। अब एक इन्वेस्टर 20 इंसेंटिव तक चुन सकता है और अपने खुद के बिज़नेस मॉडल के हिसाब से एक पैकेज बना सकता है।'
अलग-अलग इंडस्ट्रीज की ऑपरेशनल रियलिटी और कॉस्ट स्ट्रक्चर
इस अप्रोच के पीछे का कारण समझाते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग इंडस्ट्रीज की ऑपरेशनल रियलिटी और कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग-अलग होते हैं। सीएम मान ने कहा 'फार्मास्यूटिकल कंपनियों को EV मैन्युफैक्चरर से अलग सपोर्ट की जरूरत होती है, एक डेटा सेंटर की कॉस्ट टेक्सटाइल प्लांट से अलग होती है। नई पॉलिसी इसे मानती है और इसके हिसाब से बनती है।'
इंसेंटिव सपोर्ट को 15 साल तक बढ़ाया गया
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह पॉलिसी इन्वेस्टर्स को लंबे समय तक चलने वाले इंसेंटिव पीरियड के जरिए लंबे समय तक स्टेबिलिटी देती है। सीएम ने कहा, 'इंसेंटिव सपोर्ट को 15 साल तक बढ़ा दिया गया है, जबकि ज्यादातर राज्य पॉलिसी पांच से 10 साल तक चलती हैं।' उन्होंने कहा कि यह प्रोविजन खास तौर पर कैपिटल-इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए जरूरी है।
फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की परिभाषा को भी बढ़ाया गया
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की परिभाषा को बढ़ाया गया है, जिससे इंसेंटिव्स कैलकुलेट करने का बेस बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे यह पक्का होता है कि सस्टेनेबिलिटी और कम्प्लायंस में इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिसी छोटे बिजनेस के लिए इंडस्ट्रियल इंसेंटिव को ज्यादा आसान बनाने पर भी फोकस करती है।
पंजाब की इकॉनमी के लिए छोटे इंडस्ट्रीज की अहमियत पर जोर
उन्होंने बताया कि पहले की लिमिट में कई छोटे और मीडियम एंटरप्राइज शामिल नहीं थे। पंजाब की इकॉनमी के लिए छोटे इंडस्ट्रीज की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, 'पंजाब की इंडस्ट्रियल बैकबोन सिर्फ बड़े प्लांट्स नहीं हैं। यह लुधियाना, जालंधर, बटाला और गोबिंदगढ़ में हजारों छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कम मार्जिन पर 30, 40 या 50 लोगों को नौकरी देते हैं।' साथ ही उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें EGS फ्रेमवर्क के अंदर लाकर, हम उन बिजनेस में असली पैसा लगा रहे हैं जो हर रुपये के इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज्यादा वर्कर्स को नौकरी देते हैं।'
