आईसीसी के विवाद निवारण पैनल ने बुधवार को पाकिस्तान को मुआवजा मामले में बीसीसीआई द्वारा मांगे गये हर्जाने का 60 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने द्विपक्षीय क्रिकेट को लेकर हुए समझौते का सम्मान नहीं करने पर बीसीसीआई के खिलाफ मुआवजे का दावा किया था जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया था। अब इसके एक महीने बाद आईसीसी ने दोनों बोर्ड के लिये खर्चो का भुगतान तय कर दिया है।
आईसीसी ने अपने फैसले में कहा, ‘‘पैनल पीसीबी को हर्जाने तथा प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 60 प्रतिशत बीसीसीआई को भुगतान करने का आदेश देता है।’’ पैनल का यह फैसला बाध्यकारी है। दूसरी तरफ, पैनल ने बीसीसीआई को भी प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 40 प्रतिशत भुगतान करने के लिये कहा गया है। फैसले में उस धनराशि का जिक्र नहीं है जिसका दावा भारतीय बोर्ड ने किया था।
पीसीबी ने बीसीसीआई पर आरोप लगाया था कि उसने 2015 से 2023 तक छह द्विपक्षीय श्रृंखलाएं खेलने से संबंधित समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं किया। उसने बीसीसीआई से 447 करोड़ रूपये मुआवजे के दावे की मांग की। बीसीसीआई ने कहा था कि यह समझौता ज्ञापन बाध्यकारी नहीं था और यह मायने नहीं रखता क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी के लिये भारत के राजस्व ढांचा के समर्थन की प्रतिबद्धता का सम्मान करने में असफल रहा था।
आईसीसी ने इसके बाद पीसीबी के मुआवजा दावे पर गौर करने के लिये तीन सदस्यीय विवाद निवारण समिति का गठन किया। इसकी सुनवाई एक से तीन अक्टूबर के बीच आईसीसी मुख्यालय में हुई थी।
