सरकारी कर्मचारियों को I4C ने नई चेतावनी दी है। गृह मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी विंग ने सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी कैल्कुलेशन के नाम पर हो रहे WhatsApp Scam को लेकर चेताया है। साइबर क्रिमिनल्स सरकारी कर्मचारियों को वॉट्सऐप मैसेज के जरिए टारगेट करके उनके बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं। इसके लिए साइबर क्रिमिन्स ने नया तरीका निकाला है, जो सरकारी कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई को चंद मिनटों में चट कर देता है।
I4C ने अपनेआधिकारिक X हैंडल से सरकारी कर्मचारियो के लिए ये वॉर्निंग जारी की है। अपने पोस्ट में I4C साइबर दोस्त ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp पर मैसेज भेजकर कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर उनकी सैलरी कितनी होगी, यह जानने के लिए एक APK फाइल डाउनलोड करें। जैसे ही APK फोन में इंस्टॉल होता है, मोबाइल का एक्सेस फ्रॉड करने वाले हैकर्स के पास मिल जाता है। इसके बाद हैकर्स उनके बैंक अकाउंट्स में सेंध मारकर पैसे निकाल लेते हैं।
I4C ने इस नए तरह के फ्रॉड से बचने के उपाय भी बताए हैं। सरकारी कर्मचारियों को कहा गया है कि ऐसे किसी भी वॉट्सऐप मैसेज, ई-मेल फोन कॉल्स आदि को इग्नोर करें। सरकारी विभार की तरफ से कभी भी ऐसी कोई जानकारी शेयर नहीं की जाती है।
हमेशा याद रखें
I4C ने बताया कि सरकार की तरफ से कभी भी WhatsApp पर कोई .APK फाइल नहीं भेजा जाता है।
ऐसे Unverified Sources से .APK डाउनलोड करना बेहद खतरनाक हो सकता है।
किसी भी तरह की सैलरी, पेंशन या पे कमीशन से जुड़ी जानकारी सिर्फ आधिकारिक सरकारी वेबसाइट https://8cpc.gov.in पर ही देखें।
क्या होते हैं .APK फाइल्स?
.APK फाइल्स एंड्रॉइड मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल करने का पैकेज होता है। यूजर अगर कोई ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें .APK फाइल के माध्यम से फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। हालांकि, एंड्रॉइड फोन में एक प्राइवेसी फीचर होता है, जिसमें किसी भी Unknown Source से फाइल इंस्टॉल करने वाले ऑप्शन को डिसेबल करना होता है।
फोन में यह ऑप्शन बाई-डिफॉल्ट ऑफ ही रहता है। इसे ऑन करने के बाद ही यूजर अपने फोन में किसी थर्ड पार्टी .APK फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। यूजर को अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर Unknown Source वाले ऑप्शन को चेक करके डिसेबल कर देना चाहिए।
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