7TH PAY COMMISSION

सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति आज सातवें वेतन आयोग के भत्ते को लेकर बैठक कर सकती है। सिफारिशें लागू होने से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशन बेनिफिट्स से जुड़ी सिफारिशों में सुधारों को मंजूरी मिल गई।

अशोक लवासा के नेतृत्‍व वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्‍तों पर अपनी रिपोर्ट गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है।

केंद्र की मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पेंशन पैकेज का ऐलान कर सकती है।

देश की सीपीआई आधारित महंगाई दर 2017 में करीब 5.3 प्रतिशत रहेगी जो 2016 में 5.1 प्रतिशत थी। रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है।

सरकार 7th Pay Commission की सिफारिशों पर अमल करते हुए अपने कर्मचारियों को अगस्त के वेतन के साथ एरियर के तौर पर 34,600 करोड़ रुपए का भुगतान कर सकती है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब कम से कम 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अगस्त में मिलने वाले वेतन के साथ ही पिछले एरियर का भी एकमुश्त भुगतान कर दिया जाएगा।

सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए संशोधित वेतनमान को अधिसूचित कर दिया है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यूनियनों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ 11 जुलाई से प्रस्तावित हड़ताल चार महीनों के लिए टालने का फैसला किया है।

सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSU) में प्रवेश स्तर की नौकरियों में निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक वेतन मिलता है।

एनजेसीए वेतन के मुद्दे पर सरकार के साथ हाल की बातचीत के मद्देनजर 11 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल करने या न करने का निर्णय बुधवार को करेगी।

वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारी संगठन में विरोध बढ़ गया है। संगठनों ने कहा है कि यदि सरकार ने मांग नहीं मानी तो 32 लाख कर्मचारी हडताल पर जा सकते हैं।

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इसका सीधा मतलब है कि इस साल बाजार में अतिरिक्‍त 1.02 लाख करोड़ रुपए आएंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। वहीं सरकार पर अतिरिक्‍त बोझ बढ़ेगा।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सरकार के फैसले से घरेलू खपत में 45,110 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और इससे घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर करने और आगामी मानसून सत्र में जीएसटी बिल पास कराने का भरोसा जताने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्‍स 216 अंक चढ़ गया।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी लागू करने का घरेल अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में मुहर लगा दी गई।

कैबिनेट केंद्रीय कमिर्यों के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़त के साथ कल मंजूरी दे सकता है।