केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यूनियनों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ 11 जुलाई से प्रस्तावित हड़ताल चार महीनों के लिए टालने का फैसला किया है।
सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSU) में प्रवेश स्तर की नौकरियों में निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक वेतन मिलता है।
एनजेसीए वेतन के मुद्दे पर सरकार के साथ हाल की बातचीत के मद्देनजर 11 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल करने या न करने का निर्णय बुधवार को करेगी।
वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारी संगठन में विरोध बढ़ गया है। संगठनों ने कहा है कि यदि सरकार ने मांग नहीं मानी तो 32 लाख कर्मचारी हडताल पर जा सकते हैं।
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इसका सीधा मतलब है कि इस साल बाजार में अतिरिक्त 1.02 लाख करोड़ रुपए आएंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। वहीं सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सरकार के फैसले से घरेलू खपत में 45,110 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और इससे घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर करने और आगामी मानसून सत्र में जीएसटी बिल पास कराने का भरोसा जताने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 216 अंक चढ़ गया।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी लागू करने का घरेल अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुहर लगा दी गई।
कैबिनेट केंद्रीय कमिर्यों के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़त के साथ कल मंजूरी दे सकता है।
सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सकती है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। केंद्र एक अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रही है।
रेलवे की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने 11 जुलाई से देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग।
बेहतर मानसून और वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ 7.4 फीसदी रहेगी।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बजट पेश करने जा रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो देश के लिए आर्थिक विकास चुनें या राजकोषीय सख्ती।
अरुण जेटली ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 पेश कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 7-7.5 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में केन्द्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वहीं, केन्द्रीय कर्मचारियों ने आयोग की सिफारिशों को नाकाफी बताया है।
डॉयचे बैंक ने कहा है कि यदि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें को लागू करती है तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर काफी विपरीत असर पड़ेगा।
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