नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पेंशन पैकेज का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की ओर से अगले सप्ताह तक इसे मंजूरी दी जा सकती है। वेतन आयोग ने सरकार को इंक्रीमेंट लिंक्ड पेंशन फॉर्म्युला दिया था, इसके अलावा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में 2.57 गुना इजाफे की बात कही थी।
MCD चुनाव के बाद हो सकती है घोषणा
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक 23 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के बाद मोदी सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पेंशन पैकेज का ऐलान कर सकती है।
क्या है नया प्लान
उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कर्मचारी एक जनवरी 2016 से पहले सेक्रटरी के पद से रिटायर होता है तो उसे 1.02 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन महीने के अंत में रिटायर होने वाले को 1.12 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी। अब सरकार के पास दो विकल्प है- पहला है मोडिफाइड पैरिटी प्लस फॉर्म्युला, जिसे एक ही रैंक के एंप्लॉयी द्वारा उठाई जा रही सैलरी से जोड़ा जाएगा। वहीं, दूसरा फॉर्म्युला छठे वेतन आयोग की पेंशन में 2.57 गुना इजाफे का है। सूत्र ने बताया कि पेंशन को लेकर फॉर्म्युले हैं, लेकिन जिससे पेंशनर्स को ज्यादा लाभ होगा, उसे मंजूर किया जाएगा।
अगले हफ्ते कैबिनेट दे सकती है मंजूरी
कैबिनेट की ओर से अगले सप्ताह तक इसे मंजूरी दी जा सकती है। वेतन आयोग ने सरकार को इंक्रीमेंट लिंक्ड पेंशन फॉर्म्युला दिया था, इसके अलावा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में 2.57 गुना इजाफे की बात कही थी। सरकार ने इसमें से दूसरे फॉर्म्युले को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 31 दिसंबर, 2015 को रिटायर होने वाले शख्स को एक महीने बाद रिटायर होने वाले व्यक्ति की तुलना में कम पेंशन मिलेगी।
