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सरकार ने स्‍कूलों में मिड-डे मील और सर्व शिक्षा अभियान सहित तीन दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाओं में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है।

सरकार ने स्‍कूलों में मिड-डे मील और सर्व शिक्षा अभियान सहित तीन दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाओं में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है।

इंडियन रेलवे यात्रियों के सफर को सुगम और बेहतर बनाने के लिए एक नई एप लाने जा रही है। इसके जरिए यात्री 17 काम सिर्फ एक क्लिक के जरिए आसानी से कर सकेंगे।

फर्जी बुकिंग और किसी और के टिकट पर यात्रा करने जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए रेलवे जल्‍द ही आधार आधारित ऑनलाइन टिकटिंग सिस्‍टम की शुरुआत करेगी।

सेवानिवृत्ति कोष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के उपयोक्ता अब अपने भविष्य निधि खाते से विभिन्न तरह की निकासी एक ही फार्म के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने चार करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आधार नंबर देने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।

सरकार ने राशन की दुकानों से सस्‍ता अनाज प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्‍हें 30 जून तक का समय मिला।

मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

आधार से जुड़ी सेवाओं की पेशकश कर जनता से बड़ी राशि वसूलने वाली अवैध एजेंसियों पर शिकंजा कसते हुए UIDAI ने 12 वेबसाइट और 12 मोबाइल एप को बंद कर दिया है।

आधार कार्ड बनाने वाली कई ऐजंसियां गैर कानूनी है। आधार प्लास्टिक कार्ड को लेकर अगर आप पैसे देकर प्लास्टिक कार्ड बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं।

सरकार जल्‍द ही आधार भुगतान सेवा शुरू करेगी। इसके जरिये लोग अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर भुगतान कर सकेंगे और धन प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार ने कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडीप्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।

नीति आयोग ने बनाई नई योजना, अब राज्यों को डिजिटल कामकाज के आधार पर मिलेगी रैंकिंग। नीति आयोग ने उनसे दस दिन में डिजिटल लेनदेन पर आंकड़े मांगे हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।

वर्ष 2020 तक देश में डेबिट-क्रेडिट कार्ड, एटीएम तथा पीओएस मशीनें सब इतिहास की बात होंगे। देश में उस समय अंगूठे के जरिये केवल 30 सेकेंड में लेनदेन होगा।

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए इस माह के अंत तक आधार नंबर उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है।

ई-पेमेंट आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आधार लिंक्‍ड मोबाइल पेमेंट एप्‍लीकेशन भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) को लॉन्‍च किया।

IDFC बैंक ने कारोबारियों के लिए आधार से जुड़ी अखिल भारतीय भुगतान सेवा की शुरूआत की। इस सेवा के तहत स्मार्टफोन से डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा।

केंद्र सरकारे एलपीजी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बना दिया है। जिसके पास आधार नंबर नहीं है, उसे अब गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए चालू वित्त वर्ष के अंत तक आधार से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं शुरू करेगा।