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लखनऊ में 17 मई 2026 की पुलिस कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने 21 से 26 मई तक सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, दर्ज मुकदमे वापस लेने और अधिवक्ताओं के हितों से जुड़ी कई मांगें उठाई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वकील अब किसी भी केस में ज्यादा समय बहस नहीं कर पाएंगे। उन्हें पहले से ही बहस का समय तय करके देना होगा। इससे अदालत को ज्यादा मामलों पर सुनवाई का समय मिलेगा।

केरल हाई कोर्ट(Kerala High Court) में वकालत करने वाले वकीलों ने पेरुंबवूर के विधायक एल्धोस कुन्नपल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के विरोध में काम का बहिष्कार किया।

Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में हाई कोर्ट(High court) के एक वकील के सुसाइड करने के बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि हाई कोर्ट के एक वकील की कथित आत्महत्या की घटना के बाद वकीलों ने हिंसक प्रदर्शन किया।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल का सदस्य बनने के लिए राज्य बार काउंसिल के अलग-अलग फीस ढांचे के मुद्दे का उल्लेख किया और सवाल किया कि क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एकरूपता लाने के संबंध में विचार किया जा सकता है।

Salary Crisis In London: श्रीलंका में चरमराई अर्थव्यवस्था के बाद अब इंग्लैंड और वेल्स में वेतन को लेकर बड़ी व देशव्यापी हड़ताल की तैयारी हो चुकी है। आपराधिक मामलों के वकीलों ने नौकरियों और वेतन को लेकर सरकार के साथ लगातार अगले महीने चौतरफा हड़ताल के पक्ष में मतदान किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी वकील के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू करते ही संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिन में तीन बजे अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया। महापंजीयक (आरजी) दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि घटना को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने दोपहर बाद दिन में एक बजे कार्यवाही शुरू की।

अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आर. भानुमति अकेली महिला जज हैं। स्वतंत्रता के बाद से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ छह महिला जज हुई हैं। जस्टिस केएम जोसेफ फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज हैं। वे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का आदेश रद करने वाली पीठ में

कर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं GST के दायरे में आती हैं लेकिन कर भुगतान की जवाबदेही मुवक्किल पर बनती है।