पीएम मोदी ने कहा, ‘‘आप जानते हैं कि भारत ने आतंकवाद एवं अलगाववाद के बीज बोए जाने के पीछे के एक बड़े कारण से छुटकारा पाने का फैसला किया है।’’
पीडीपी ने अपने राज्यसभा सदस्य नज़ीर अहमद लवाय को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर शुक्रवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई।
70 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद केंद्र की किसी भी सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को रद्द करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी।
अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने जम्मू-कश्मीर में संविधान के अस्थायी अनुच्छेद के प्रावधानों को रद्द करने के ‘साहसी कदमों’ के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की।
पूर्व नौकरशाह राधा कृष्ण माथुर ने गुरुवार को केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद लद्दाख अलग केंद्र शासित क्षेत्र बना है।
अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के मुख्य रास्ते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को समाप्त कर उस प्रवेशद्वार को बंद कर दिया है।
बुधवार देर रात गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद देश के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर का दर्जा खत्म हो गया।
कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा प्रवासी मजदूरों और ट्रक ड्राइवरों की निर्मम हत्याओं से ये स्पष्ट है कि अलगाववादी और सीमा पार बैठे उनके आका हताश हैं।
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए यूरोपीय सांसदों के दल ने पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए झूठ को नकारते हुए यहां की सच्चाई दुनिया को बताया। यहां का हाल देख और स्थानीय लोगों से मुलाकात करने के बाद विदेशी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंखों देखा हाल बयां किया।
पाकिस्तान के एक मंत्री ने भारत पर ही नहीं बल्कि भारत का समर्थन करने वाले देशों पर भी मिसाइल से हमला करने की घमकी दी है।
अगर कश्मीर पर भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान युद्ध के लिए बाध्य होगा। जो कश्मीर मामले में भारत के साथ खड़े हैं, उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा।
सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बता दें कि घाटी में हालात तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं और ये बात आतंकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे।
यूरोपियन यूनियन के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज कश्मीर घाटी के दौरे पर गया हुआ है। यह दल वहां के हालात का जायज़ा लेगा। भारत सरकार ने इन सांसदों को वहां जाने की इजाज़त दी है और इसे कश्मीर नीति में एक खास बदलाव का संकेत माना जा रहा है।
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के बाद राज्य के ताजा हालात का जायजा लेने के लिए यूरोपीय संघ के 23 सांसदों का एक शिष्टमंडल मंगलवार को यहां पहुंचा।
यूरोपीय संघ (ईयू) के 28 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर जाने की इजाजत देने पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मुखिया मायावती ने सवाल उठाए हैं।
कश्मीर वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष शेख आशिक के मुताबिक शहर के लाल चौक इलाके में कुछ दुकानें सुबह के समय और शाम को अंधेरा होते समय खुलती हैं लेकिन मुख्य बाजार बंद हैं।
अमेरिका के छह सांसदों ने अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला को एक पत्र लिख कर कश्मीर में विदेशी पत्रकारों और सांसदों की पहुंच की मांग की और दावा किया कि भारत द्वारा पेश की जा रही घाटी की तस्वीर उनके पक्ष द्वारा दी जानकारी से अलग है।
जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात काडर के आईएएस अफसर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के विश्वासपात्र हैं। तीनों का साथ काफी पुराना है।
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त किये जाने संबंधी सरकार के निर्णय के समर्थन में कश्मीरी पंडितों ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है।
ट्रम्प प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पीछे के भारत के मकसद का समर्थन करता है, लेकिन वह घाटी में मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित है।
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