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जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और बारामुला जिलों से नौ व्यक्तियों को कथित रूप से हिंसा में लिप्त होने, व्यापारियों को धमकी देने और उन्हें अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने के विरोध में दुकानें बंद करने के लिए बाध्य करने को लेकर गिरफ्तार किया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद वहां लगायी गयी पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। इस मामले में न्यायालय फैसला बाद में सुनायेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाये जाने के बाद से आतंकी घटनाएं ‘ना के बराबर’ हुई हैं और राज्य में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है।

केन्द्र सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म करने के खिलाफ राष्ट्र-विरोधी हिंसक प्रदर्शन आयोजित करने में कथित संलिप्तता के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

अमेरिका के एक सांसद ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना सभी भारतीयों के लिए समानता के दरवाजे खोलता है और यह घाटी में शांति की दिशा में बढ़ाया गया कदम हो सकता है।

गृह मंत्री शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने को लेकर सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उनको अगर आजाद चैलेंज करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड पर चैलेंज करें और मैं (गृह मंत्री) जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि मैं इनके लिए जिम्मेदार होऊंगा।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद लगायी गयी पाबंदियों से संबंधित मुद्दों की गंभीरता वह समझता है।

पाकिस्तान ने मंगलवार को भारत के साथ डाक सेवा फिर से शुरू कर दी है। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के भारत के फैसले के करीब तीन महीने बाद पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है।

सविंधान के अंदर धारा 370 आई उसको पेश करने वाले नेता एन गोपालास्वामी इस सदन के पहले नेता थे, उन्होंने इसको रखा था। इसी सदन उस धारा को निकालने का काम भी गौरव के साथ किया, वह घटना अब इतिहास बन चुकी है

गृह मंत्री ने कहा कि लद्दाख के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाने वाली नई जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजना से 7500 मेगावाट बिजली पैदा होगी और यह अगले चार वर्षों में पूरा होगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रदूषण के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र को खराब वायु गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना चाहिए जैसा कि उसने अनुच्छेद-370 के मामले में किया था।

जम्मू-कश्मीर में निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने का संकेत देते हुए उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुरुवार को कहा कि चुनाव प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव होगा।

कश्मीर में जनजीवन के पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। सार्वजनिक यातायात के ज्यादातर वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं जबकि कुछ स्थानों पर बाजार और अधिक समय तक खुल रहे हैं।

कश्मीर में जनजीवन के पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। सार्वजनिक यातायात के ज्यादातर वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं जबकि कुछ स्थानों पर बाजार और अधिक समय तक खुल रहे हैं। 

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म किए जाने के करीब तीन महीने बाद कश्मीर में रेल सेवाएं मंगलवार को बहाल कर दी गई।

न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ विभिन्न याचिकाओं पर 14 नवंबर से सुनवाई करने वाली है, जिसमें अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘आप जानते हैं कि भारत ने आतंकवाद एवं अलगाववाद के बीज बोए जाने के पीछे के एक बड़े कारण से छुटकारा पाने का फैसला किया है।’’

पीडीपी ने अपने राज्यसभा सदस्य नज़ीर अहमद लवाय को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर शुक्रवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई।

70 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद केंद्र की किसी भी सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को रद्द करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी।

अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने जम्मू-कश्मीर में संविधान के अस्थायी अनुच्छेद के प्रावधानों को रद्द करने के ‘साहसी कदमों’ के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की।