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जनाथ सिंह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कुंठित होकर यह बयान दिया है, वह जो भी बयान दे सकती हैं, लेकिन हमने जो फैसला कर लिया है उसको लागू करके रहेंगे

आयुष्मान खुराना ने फिल्म 'आर्टिकल 15' की शूटिंग खत्म कर ली है। जिसके जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने ‘संकल्प पत्र’ में अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करने की घोषणा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है।

अब्दुल्ला का बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा ने सोमवार को लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया और अनुच्छेद 370 समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 A को खत्म किए जाने के अपने पूराने वचन को भी दोहराया, पार्टी ने कहा कि वह इन दोनो अनुच्छेदों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा है कि इस्लामाबाद कभी भी भारत द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को स्वायत्त दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया जाना स्वीकार नहीं करेगा।

शाह ने अवैध प्रवासियों को देश के लिए ‘‘दीमक’’ बताया। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया

गुलाम नबी आजाद ने जम्मू-कश्मीर के खराब हालात के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया। आजाद ने कहा ‘’क्या वजह है कि 2014 तक हालात ठीक हो गए थे? क्या वजह है कि 2014 से लेकर आज तक हालात फिर 1990-91 की तरह हुए? उसके लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है, इस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है।’’

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हुए ऐलान किया है कि पार्टी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के स्वरूप को बनाए रखने का वायदा करती है

एक फेसबुक पोस्ट में जेटली ने सवाल किया कि प्रदेश में वह कानून क्यों नहीं लागू होता है जो देश के बाकी हिस्से में लागू होता है। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को ‘‘अनुच्छेद 35-ए’’ का समर्थन करते हुए इसे ‘किसी क्षेत्र का’ या ‘हिंदू बनाम मुस्लिम’ मुद्दा नहीं बनाने की अपील की।

उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 35-A पर होने वाली सुनवाई से पहले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से किसी तरह का खिलवाड़ हुआ तो राज्य में इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे।

जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेता हमेशा अनुच्छेद 35 ए को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग करते रहते हैं लेकिन इस हफ्ते इसको लेकर इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है

उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई से पहले सरकार ने अलगाववादियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की और 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जिससे शनिवार को कश्मीर घाटी में तनाव व्याप्त हो गया।

राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने राज्य में सुरक्षा बलों के मूवमेंट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां गुरुवार को स्पष्ट कहा कि आतंकी गतिविधियां रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर को विशिष्ट अधिकार देने वाली संविधान की धारा 370 को हटाने की जरूरत नहीं है। 

सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक के नेतृत्व वाले अलगाववादियों के संगठन ज्वांइट रेसिस्टेंस लीडरशीप (जेआरएल) ने अनुच्छेद पर लोगों के समर्थन के लिए दो दिवसीय बंद का आह्वान किया है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 35 ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई इस साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकार के अनुरोध पर शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अप्रैल में सुनवाई की जायेगी।

जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करने और इस राज्य के बारे में कानून बनाने के संसद के अधिकार को सीमित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुये सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है।