ASSAM NRC

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के साथ बैठक के बाद देवगौड़ा ने कहा कि बनर्जी ने देश की मौजूदा स्थिति के बारे में उनसे चर्चा की और सभी गैर-भाजपाई दलों को एकसाथ लाने की जरूरत पर बल दिया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात पर उन्होंने कहा, मैं सात बार संसद की सदस्य रही हूं। मैंने सभी से अच्छे संबंध बनाकर रखे हैं।

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ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। एनआरसी के कारण बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ेंगे।

एनआरसी पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी आज राज्यसभा में 2 बजे जवाब देंगे। उधर, भाजपा ने असम के बाद दिल्ली और बंगाल में भी नागरिक रजिस्टर बनाने की मांग की है।

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दरअसल एनआरसी का सवाल संसद से सड़क तक सभी पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी के इस फैसले ने सबको उलझा दिया है। बीजेपी बोल रही है, असम के बाद नंबर बंगाल का है और बीजेपी की सरकार आ गई तो वहां भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को खोला जाएगा।

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उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो इससे देश में रक्तपात होगा और गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को बांटना चाहती है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

असम एनआरसी मुद्दे पर देखें इंडिया टीवी का शो कुरुक्षेत्र, बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे, बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया, टीएमसी समर्थक सोमनाथ सिंघा रॉय और आरएसएस विचारक देशरत्न निगम के बीच बहस

जरा सोचिए कि दुनिया में कोई भी देश लाखों-विदेशी लोगों को अपनी जमीन पर रहने और वोट देने की इजाजत कैसे दे सकता है? यह अपने ही देश के नागरिकों का हक छीनने जैसा हुआ।

एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट में इसके अलावा दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भतीजे का नाम भी गायब है जिसका नाम जियाउद्दीन है।

मायावती ने कहा कि इस घटनाक्रम से प्रभावित लोगों में शामिल धार्मिक अल्पसंख्यकों में ज्यादातर बंगाली मुसलमान हैं, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों में बंगला बोलने वाले गै़र-मुस्लिम बंगाली हैं।

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रिजीजू ने ट्वीट कर कहा, "राहुल गांधी कहते हैं कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) कांग्रेस की देन है और इसका कार्यान्वयन भाजपा सरकार में सुस्त रहा है, जिसका मतलब है कि इसे और सख्ती के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए।"

तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि एनआरसी असम में एक सूची जारी की गई है और 40 लाख लोगों के नाम हटा दिये गए हैं। इनमें से ज्यादातर बंगाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ताज्जुब की बात है कि इनमें से काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार, पासपोर्ट और पहचान पत्र है।

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