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सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की अपनी सात परिसंपत्तियों को बेचकर 80 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसमें जमीन के भी कुछ टुकड़े शामिल हैं

विजय माल्‍या जैसे आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए सरकार ने ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्‍‍त करने संबंधी एक ड्राफ्ट कानून तैयार किया है।

कई छोटी म्यूचुअल फंड कंपनियां जिन्होंने नुकसान दर्ज किया या कम लाभ अर्जित किया है उन्होंने भी अपने CEO को करोड़ों रुपए का वेतन दिया है।

सहारा ने 30 संपत्ति की बिक्री के लिए बोली सीमा 20 मई तक के लिए बढ़ा दी है। बोली लगाने वाली कंपनियों ने संपत्तियों की जांच-पड़ताल के लिए कुछ और समय मांगा है।

म्‍यूचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां बीते वित्त वर्ष 2016-17 में 42 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 17.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गईं।

देश में लगातार अमीरों की संख्‍या बढ़ रही है। वित्‍त वर्ष 2016-17 में 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति रखने वाले लोगों की संख्‍या बढ़कर 283 हो गई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मैसर्स डेक्‍कन क्रोनिकल की 263 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।

ED ने NSEL के 5600 करोड़ रुपए के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में चंडीगढ़ की एक इकाई की 414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति कुर्क की है।

शराब कारोबारी विजय माल्या ने शुक्रवार को कहा कि वह 9,000 करोड़ रुपए का एक बार में कर्ज चुकाने के लिए बैंकों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने माल्या से पूछा कि क्या उसने ईमानदारी से अपनी संपत्ति का खुलासा किया है।

सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया चार बोइंग 787 विमान खरीदने के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का अल्पकालिक ऋण जुटाने पर विचार कर रही है।

शराब कारोबारी विजय माल्या की 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश को एक विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 23 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 93.52 करोड़ डॉलर घटकर 359.671 अरब डॉलर रह गया।

सरकार के सामने देश के भीतर छुपा के रखे गए 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के कालेधन का खुलासा हुआ है। 64,275 लोगों ने अपनी बेहिसाबी संपत्ति का खुलासा किया है।

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक संशोधन लाया जा सकता है, जिससे जांच एजेंसियां को कानून का उल्लंघन करने वालों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिलेगा।