AVIATION

IndiGo और Air India ने पश्चिम दिशा में जाने वाली उड़ानों के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाए हैं। अपने फ्लाइट्स शेड्यूल में भी बदलाव करने की घोषणा की है। एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि उनके लिए यात्री और क्रू की सुरक्षा सर्वोपरि है।

इंडिगो इन रूट्स पर अपने A320neo विमान संचालित करती है। भारत से इन रूट्स पर उड़ानों की अवधि लगभग 6 से 7 घंटे होती है। एयरलाइन उड़ानों को विशेष वजह से सुरक्षित रखने के लिए बच रही है।

जिन यात्रियों की उड़ानें निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे के अंदर रद्द हुई थीं, वे डीजीसीए के सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) सेक्शन 3, सीरीज़ M, पार्ट IV के अनुसार मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

इस साल की रैंकिंग में सुरक्षा का आकलन लंबे समय से अपनाए जा रहे मानकों के आधार पर किया गया है, जिनमें कुल उड़ानों के अनुपात में घटनाओं की संख्या, विमान बेड़े की औसत आयु, गंभीर घटनाएं, पायलट ट्रेनिंग और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ऑडिटशामिल हैं।

दुनिया भर में हर दिन, हर घंटे कई फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। ऐसे नाज़ुक जियोपॉलिटिकल माहौल में जहां एयरस्पेस की पाबंदियां, स्टाफ की कमी और दूसरी एविएशन चुनौतियां हैं, वहीं फ्लाइट का तय समय पर पूरी तरह से संचालन करना भी एक चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में दुनिया के सबसे पंक्चुअल यानी समय की पाबंद एयरलाइंस की लिस्ट जारी की गई।

इंडिगो ने इस महीने की शुरुआत में एक ही दिन में 1,600 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं। जांच के दौरान सामने आया कि संशोधित पायलट ड्यूटी और आराम नियमों को लागू करने में अपर्याप्त योजना इन बाधाओं का एक प्रमुख कारण रही।

आज कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स में सिर्फ चार उड़ानें परिचालन कारणों से कैंसिल की गईं, जबकि बाकी उड़ानों पर खराब मौसम के पूर्वानुमान का असर पड़ा। यात्रियों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है।

वाटर कैनन सैल्यूट एयरलाइन उद्योग में एयरक्राफ्ट की विशिष्टता और सेवा के प्रति आदर को व्यक्त करने का तरीका है। यह परंपरा विमानन उद्योग में एक भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान को दर्शाती है, जो न सिर्फ कर्मचारियों के लिए, बल्कि यात्रियों के लिए भी एक यादगार अनुभव बन जाता है।

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कंपनी का एयर टैक्सी प्रोग्राम डिजिटल डिजाइन और लैब प्रयोगों से आगे बढ़कर वास्तविक विमान-स्तरीय परीक्षण चरण में प्रवेश कर चुका है। इस साल जनवरी में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कंपनी ने अपना प्रोटोटाइप एयर टैक्सी ‘शून्य’ पेश किया था।

कोविड महामारी से उबरने के बाद पिछले 2 सालों से भारत में एटीएफ की मांग लगातार बढ़ रही थी। हालांकि, इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से दिसंबर 2025 में ये सिलसिला आखिरकार टूट गया।

भारत में अब एकमात्र सरकारी एयरलाइन कंपनी है जिसका नाम है-एलायंस एयर। इस एयरलाइन में समूची हिस्सेदारी सरकार की है। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, एलायंस एयर अभी भारत के अंदर 59 डेस्टिनेशन और चेन्नई से श्रीलंका में जाफना तक 1 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को हर दिन 137 उड़ानों के साथ कनेक्ट करती है। एयरलाइन के पास 18 ATR72-600 एयरक्

इंडिगो संकट पर लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के खिलाफ कड़ी जाएगी।

IndiGo के पास भारत के घरेलू बाज़ार की लगभग 66% हिस्सेदारी है। मूडीज रेटिंग्स ने इस व्यवधान को 'क्रेडिट नेगेटिव' करार दिया है। पायलटों की कमी के कारण पिछले सप्ताह करीब 3,000 इंडिगो की उड़ानें रद्द हुईं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार IndiGo के स्लॉट्स को निश्चित रूप से कम करेगी। यह एयरलाइन के लिए एक प्रकार का सजा होगी क्योंकि उन्हें इन रूट्स पर उड़ानें नहीं चलाने की अनुमति होगी।

इंडिगो एयरलाइन की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद सरकार की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने कहा कि इंडिगो अभी 2200 उड़ानें संचालित कर रही है।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि योग्य पायलटों की रोजगार स्थिति पूरी तरह बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। मंत्रालय की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने इंडिगो को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। यात्रियों को हुई भारी परेशानी पर चिंता व्यक्त करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी जारी की गई है।

IndiGo के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने कहा कि इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कंपनी का पूरा ध्यान इस बात पर है कि वह कैसे प्रतिक्रिया देती है और यात्रियों की परेशानी को कम करती है।

सरकार की यह पहल यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने और IndiGo फ्लाइट संचालन को स्थिर करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। सही कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाएगी।