BIKE TAXI

गूगल और एप्पल दोनों कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने डिजिटल मार्केटप्लेस से इन एप्लीकेशन्स को हटा दें और उनकी पहुंच को भी बंद कर दें।

कंपनियों ने बिना किसी प्रशिक्षण के ड्राइवरों को नियुक्त किया है और निजी या सामान्य बाइकों के माध्यम से यात्रियों को सेवाएं दी जा रही हैं, जो काफी खतरनाक है। रैपिडो के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

अरविंद सांका ने कहा कि कंपनी अगले कुछ सालों तक सालाना 100 प्रतिशत की ग्रोथ बनाए रखना चाहती है।

एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लड़की ने रैपिडो पर जाते हुए रिकॉर्ड किया। वो मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रही है मगर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वीडियो वायरल हो गया।

महाराष्ट्र में अवैध बाइक टैक्सी के संचालन का खुलासा हुआ है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने किया है। इसके लिए उन्होंने खुद रैपिडो से बाइक की बुकिंग की।

केंद्र के इस फैसले से यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण में कमी आएगी। सस्ती यात्री गतिशीलता, हाइपरलोकल डिलीवरी और आजीविका के अवसर पैदा होंगे। यह सर्विस राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन होगी।

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, सिर्फ 50 इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों के बेड़े वाले लाइसेंसधारी ऑपरेटरों को ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। बाइक टैक्सी सेवा प्रदाता अपने ऐप में महिला यात्रियों के लिए महिला चालक चुनने की सुविधा प्रदान करेंगे।

इस नई पहल से मुंबई समेत कई अन्य शहरों के यात्रियों को एक नया विकल्प मिलेगा, जिससे उन्हें लोकल ट्रेन, मेट्रो, बेस्ट बस, टैक्सी और ऑटो के साथ-साथ ई-बाइक टैक्सी की भी सुविधा मिलेगी।

डीएमआरसी के मुताबिक, RYDR का लक्ष्य दिल्ली मेट्रो के सभी यात्रियों के लिए एक कुशल और उत्पादक सेवा प्रदान करना है। SHERYDS के समानांतर चलने वाली यह बाइक टैक्सी सेवा, सवार रूट्स को अनुकूलित करने और कम, अधिक कुशल यात्रा समय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

मंत्रालय ने बाइक टैक्सी पर राज्यों को जारी एक सलाह में कहा है कि कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश परमिट के लिए दाखिल एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते समय मोटरसाइकिल को ‘कॉन्ट्रैक्ट कैरिज’ होने को लेकर विचार कर रहे हैं।

बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एस जे पार्क पुलिस स्टेशन को सूचित कर दिया है और उन्होंने जांच शुरू कर दी है।

खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार बाइक टैक्सी एग्रिगेटरों को लाइसेंस देने के लिए नीति बना रही है। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर पूर्ण रोक अनावश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बाइक टैक्सी पर के परिचालन पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब ओला, उबर और रैपिडो द्वारा बतौर टैक्सी के रूप में बाइक का इस्तेमाल अब से नहीं किया जाएगा।

उच्च न्यायालय ने 26 मई को रैपिडो की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि अंतिम नीति तक बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार बहुत सी प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बाइक्स का इस्तेमाल ओला-उबर की बाइक सर्विस के लिए किया जा रहा है।

देश की राजधानी दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डंडा इन बाइक टैक्सी पर 21 फरवरी को ही चल गया था। दिल्ली सरकार ने इसी तरह के मुद्दों पर राष्ट्रीय राजधानी में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया।

अभी दिल्ली में दोपहिया वाहनों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। दिल्ली में कुछ ऐप आधारित टैक्सी की सुविधा देने वाली कंपनियां पहले से अवैध रूप से दो पहिया टैक्सी की सुविधा दे रही थी।

Bike Taxi Service: दिल्ली परिवहन विभाग राजधानी की सड़कों पर बाइक टैक्सी की सर्विस बंद करने की तैयारी में है। विभाग की तरफ से इसको लेकर एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें कंपनी की मालिक से लेकर बाइक चलाने वाले चालक तक को वार्निंग दी गई है।

रैपिडो ने कहा कि 26 शहरों में शुरू की गई उसकी ऑटो सेवा में 4 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मिलाकर, इसमें पूर्व-कोविड की तुलना में 85 प्रतिशत की मजबूत देखी है।

बाइक-टैक्सियों से 40-50 लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई की संभावना है और 20 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे।